'बिनासर्त वार्तामा आए सहमतिको सम्भावना'

  • 6 मार्च 2015
Image caption सत्तापक्षले संविधानसभामा सुरु भइसकेको प्रकृया खारेज नहुने बताउँदै आएका छन्

आफूसँग वार्तामा बस्ने एकीकृत माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको पछिल्लो निर्णयलाई सत्ताधारी दलहरुले सकारात्मक भन्दै संविधानका विवादित विषयमा लचिलो रुपमा विपक्षीहरु प्रस्तुत भए सहमति हुनसक्ने बताएका छन्।

सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरुसँग भएको अनौपचारिक छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै विपक्षी मोर्चाले वार्तामा बस्ने निर्णय बिहीबार गरेको थियो।

विपक्षी मोर्चा बिनासर्त वार्तामा आए सहमतिमा संविधान लेख्न सकिने सत्तापक्षका नेताहरुको बुझाइ छ।

दलहरुबीच झन्डै डेढ महिनादेखि औपचारिक रुपमा वार्ता हुन नसकेपछि सत्तापक्षीय दलहरु र संविधानसभाका सभाध्यक्षलाई संविधानसभाको अनिश्चितकालीन स्थगनको औचित्य पुष्टि गर्न दबाब पर्दै आएको थियो।

बिना सर्त

सत्ताधारी दलहरुसँग वार्तामा बस्ने बिहीबार निर्णय गरेको विपक्षी मोर्चाले बहुमतीय प्रकृया खारेज गर्ने माग आगामी वार्तामा राख्ने बताएको छ।

प्रश्नावली निर्माण समितिले बुझाएको प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत भइसकेकाले पुरानै अवस्थामा फर्कन नसकिए पनि विपक्षीको पछिल्लो कदमले नयाँ सहमतिको वातावरण बनाउन सक्ने कानुन मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरी आचार्यले बताए।

उनले भने, "पुरानो अवस्थामा फर्कने भन्दा पनि अगाडि जाने कुरा महत्वपूर्ण हो, विपक्षी मोर्चाका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तालाई निरन्तरता दिइरहनुभएको छ, मैले यसलाई समाधान तर्फको यात्रा ठानेको छु।"

सहमतिको नाममा संविधानसभाको प्रकृया अनन्तकालसम्म रोक्न नसकिने भन्दै कांग्रेस र एमालेले संविधानसभाको बैठक बोलाउन बुधबार संविधानसभाका अध्यक्षसँग माग गरेका थिए।

आग्रह

बिहीबार आएको ३० दलीय मोर्चाको निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले विपक्षीहरु निसर्त वार्तामा बस्न तयार हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, "वार्तामा बस्नु मात्रै पर्याप्त छैन, समाधान खोज्ने एउटा तत्परता, प्रतिवद्धता र त्यस किसिमको लचकता पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसै अनुसार जिम्मेवारीसहित उहाँहरु वार्तामा बस्नुस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ।"

झन्डै डेढ महिना अघिसम्म दैनिकजसो सत्तापक्ष र विपक्षी नेताहरुबीच वार्ता भए पनि अधिकांश छलफलहरु बिना निष्कर्ष टुंगिने गरेका थिए।