३० गतेसम्म वार्ता गर्ने मोर्चाको निर्णय

  • 10 मार्च 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption मोर्चाले यसअघि फागुन २६ गतेसम्म वार्ता नभए निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गर्ने बताएको थियो

मंगलबारसम्म सहमतिका लागि वार्ताको वातावरण नबने दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने बताउँदै आएको विपक्षी मोर्चाले सहमतिका लागि थप चार दिन कुर्ने निर्णय गरेको छ।

लामो संवादहिनता पछि राजनीतिक गतिरोध तोड्नलाई सत्तापक्षसँग वार्तामा बस्ने निर्णय गरे पनि सम्वाद प्रकृयाले गति नलिएकोमा आफै भित्रबाट असन्तुष्टी व्यक्त भइरँहदा मोर्चाको यस्तो निर्णय आएको हो।

केही नेताले वार्ता र आन्दोलनलाई सँगै लैजानुपर्ने मत राखेपनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अाह्वानलाई ध्यानमा राख्दै तत्कालको लागि वार्तामै केन्द्रीत हुने निर्णय गरेको मोर्चाका नेताहरुले बताएका छन्।

संविधानसभाले प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरेर प्रकृया सुरु गरेदेखि नै सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुबीच तीब्ररुपमा ध्रुबीकरण बढेपछि झन्डै डेढ महिना संविधानका विवादित विषयमा छलफल हुनसकेको थिएन।

निर्णय

त्यस्तो गतिरोध तोड्नका लागि भन्दै असन्तुष्ट विपक्षी मोर्चाले पनि सहमति जनाएपछि शनिवार दलहरुबीच औपचारिक वार्ता सुरु भएको थियो।

उक्त बैठकले विवादित विषयमा सहमति खोज्न सत्तापक्ष र विपक्षी दलका दुईदुईजना शीर्ष नेतालाइ जिम्मा दिए पनि अहिलेसम्म चारजनाबीच छलफल हुन सकेको छैन।

वार्ताको वातावरण नबनेकै सन्दर्भमा एकीकृत माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले समय थप गर्ने निर्णय गरेको एकीकृत माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "अहिले वार्ता सुरु भएको तर त्यो निष्कर्षमा नपुगिसकेको कारणले गर्दा खेरी संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्न भन्दा ३० गतेसम्म वार्ताका लागि सम्पूर्ण प्रयत्न गर्ने भनेका हौं।" मोर्चाले वार्ता नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने मिति मंगलबार तय गरेको भए पनि सोमबार प्रधानमन्त्रीले तेस्रोपटक मोर्चालाइ आन्दोलन नगरी वार्तामै केन्द्रीत हुन आह्वान गरेका थिए।

मंगलबारै विहान राष्ट्रपतिले पनि फोनमार्फत मोर्चाको नेतृत्व गरेको एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई आन्दोलनमा नजान आग्रह गरेको बताइएको छ।

स्थगित

यस्तो आह्वान आइरहँदा अहिले वार्तामै केन्द्रीत हुन खोजेको र अबको चार दिनमा पनि वार्ता नभए निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरिने सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले बताए।

उनले भने, "३० गतेसम्म पनि सत्तापक्ष सहमतिमा आएर संविधान निर्माण गर्ने तिर नबढे बाध्य भएर हामी चैत १ गते निर्णायक आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छौं।"

विपक्षी मोर्चाले फागुन १६ गतेको प्रदर्शनपछि पनि वार्ताको वातावरण नबनेको भन्दै कांग्रेस एमालेले संयुक्त रुपमा प्रकृया सुरु गर्न संविधानसभा अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराएका थिए भने सभाध्यक्षले पनि सहमतिको नाममा अनन्तकालसम्म संविधानसभालाई स्थगित गरिरहन नसक्ने बताएका थिए।

तर त्यसको लगत्तै मोर्चाले वार्तामा बस्ने निर्णय गरे पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अस्वस्थताका कारण चारपक्षबीच वार्ता हुन नसकेको बताइएको छ।