'साक्षी पक्राउ नपर्ने प्रत्याभूति गर'

  • 13 मार्च 2015
तस्वीर कपीराइट AP
Image caption सशस्त्र द्वन्द्वकालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना नेपालमै अनुसन्धान गरिने सरकारको भनाइ छ

नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामाको मुद्दा प्रतिरक्षा गर्न साक्षीलाई गिरफ्तार नगरिने सुनिश्चित नभएसम्म उनीहरुलाई ब्रिटेन नपठाउने पक्षमा आफू रहेको सरकारले बताएको छ।

सैनिक नेतृत्वले बयानका लागी छनौट गरेका दुई अवकाशप्राप्त र एक बहालवाला अधिकृतलाई उक्त मुद्दामा जोडेर पक्राउ नगरिने सुनिश्चित गर्न लामाका कानुन व्यवसायीहरुले पहल गरिरहेको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

शुक्रबार संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले लामालाई नेपाल फर्काएर देशभित्रकै कानून अनुसार अनुसन्धान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्दकालमा थूनुवालाई यातना दिएको अभियोगमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भएको कानुन अन्तर्गत लामा सन् २०१३ मा ब्रिटेनमा पक्राउ परेका थिए।

डर

लामा माथी लगाइएको मुद्दामा हाल लन्डनको केन्द्रीय फौजदारी अदालतले पीडित भनिएका पक्षसँग बयान लिइरहेको छ।

लामाको प्रतिरक्षाका लागी छनौट गरिएका साक्षीहरुलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सकिए मुद्दामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने राय माघको दोस्रो साता प्रमाण संकलनका लागी नेपाल भ्रमण गरेका उनका कानून व्यवसायीले दिएका थिए।

त्यसपछि साक्षीहरुलाई ब्रिटेन पठाउन सहमत भएको सरकारले उक्त मुद्दामा जोडेर उनीहरु पक्राउ नगरिने सुनिश्चितता सरकारले कुरीरहेको रक्षा सचिव इश्वरी पौडेलले बताए।

उनले भने, “साक्षीलाई जान अउन लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्न ब्रिटेन तयार भएको छ, तर त्यहाँ पक्राउ गरिदैँन भन्ने निश्चित नभएसम्म हामीले उहाँहरुलाई नपठाउन खोजेका हौँ।”

लामाका साक्षीहरुमा उक्त घटना भएको अवधिमा लामासँगै कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गे स्थित शिवदल गणमा कार्यरत एक अवकाशप्राप्त अधिकृत, उक्त गण भन्दा उपल्लो निकाय रुपन्देही स्थित २२ नम्बर बाहिनीका तत्कालीन प्रमुख र एक बहालवाला सेनानी छन्।

लामाको पक्षबाट बहस गरिरहेका वकिलहरुले पक्राउ नगरीने सुनिश्चीत भएमात्र साक्षीहरुलाई बयानका लागि बोलाउने जानकारी अदालतमा गराइसकेको र त्यसबारे अदालतको आदेश कुरीरहेको सरकारले बताएको छ।

असहज

शनिबार संसदीय समितिमा आफ्नो धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरुले द्वन्दकालका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अनुसन्धान गर्न सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोग गठन भैसकेकाले उक्त मुद्दा नेपालमा नै फर्काउन सरकारसँग माग गरेका थिए।

त्यसको जवाफमा कानुन मन्त्री नरहरी आचार्यले भने, “भर्खरै आफ्नो काम थालेको सत्य निरुपण आयोगले पनि यस मुद्दाका बारेमा चासो देखाएको छ। यो नेपालकै बिषय भएकाले यसमा नेपालमा नै अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै सरकार छ।”

तर संसदीय समितिको पछिल्लो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सहज नभएको पूर्व कानुनसचिव माधव पौडेलले बताए।

उनले भने, “आपसी सन्धि नभएकाले ब्रिटेनको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको नेपालमा स्थानान्तरण गर्नलाई भने जति सहज छैन।”

उनका अनुसार साक्षीलाई औपचारिक रुपमा ब्रिटेन पठाउन समेत दुई देशबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धीको अभावमा संभव देखिदैँन।

तत्कालीन एकीकृत माओवादी नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रीय स्वाधिनतासँग लामाको गिरफ्तरीलाई जोडेकाे थियाे।

तर ब्रिटेनले नेपाल समेत पक्ष राष्ट्र रहेको यातना सम्बन्धी महासन्धीले निर्धारण गरेको प्रकृया बमोजिम उक्त मुद्दा चलाइएको बताएको थियो।

लामालाई फर्काउन गरिएको कूटनीतिक पहलको जवाफमा उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जवाफ ब्रिटेनले दिएको थियो।