विषादी नियन्त्रण गर्न ऐन संशोधन

  • 15 मार्च 2015
तस्वीर कपीराइट THINKSTOCK
Image caption विषादीको प्रयोगले तरकारी आकर्षक देखिए पनि स्वस्थकर नहुने चिकित्सकहरु बताउँछन्

रासायनिक विषादीको अनियन्त्रित तथा जथाभावी प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको भन्दै सरकारले त्यसको विक्री वितरण र प्रयोगमा कडाइ गर्न हालको ऐनमा संशोधनको तयारी गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

हालै देशका विभिन्न भागमा प्रतिबन्धित विषादीहरुको विक्री वितरण भएको भेटिएको तथा कतिपय अवस्थामा विषादीयुक्त खानाका कारण मानिसहरुको ज्यान समेत गएको विवरण आइरहेका बेला सरकारले त्यस्तो तयारी गरेको हो।

गएको हप्ता विषादी राखेको गहुँको पिठोबाट बनेको रोटी खाँदा धादिङमा ६ जनाको मृत्यु भएको खबर आएयता विषादीहरुको सहज उपलब्धता तथा अनियन्त्रित विक्री वितरणबारे धेरैले प्रश्नहरु उठाएको देखिन्छ।

सरकारले भने विषादी नियन्त्रणको लागि विद्यमान ऐन अपर्याप्त रहेको भन्दै संशोधनको मस्यौदा बनाईसकेको र यसलाई संसदको आगामी वर्षे अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने जनाएको छ।

नियन्त्रण

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता उदयचन्द्र ठाकुरले भने, “धेरै विषादीहरुमध्ये कतिपयलाई नियन्त्रण, जैविक उत्पादन र जैविक विषादीप्रतिको आकर्षणलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेका छौं।”

हालको विषादी ऐनमा गल्ती गर्ने फर्म वा कम्पनीलाई अधिकतम ५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै जरिबाना गर्न सकिने लगायतका फितलो कारवाहीको व्यवस्था भएकोले नियन्त्रणमा समस्या आएको ठाकुरले बताए।

प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिबन्धित विषादीको आयात, भण्डारण, वितरण तथा प्रयोग गर्ने, विषादीको मापदण्ड पुरा नगर्ने, अनुमति बिना र म्याद नाघेको विक्री गर्ने लगायतका कसुर गरेमा न्युनतम १० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजायको प्रावधान राखिएको छ।

त्यस्तै मानिसको मृत्यु हुन सक्ने घरेलु प्रयोजनमा प्रयोग हुने मुसा, साङ्ला, उडुस, झिङा मार्ने लगायतका विषादीको खुला विक्री वितरणमा पनि कडाइ गरिने बताईएको छ।

नोक्सान

रासायनिक विषादीले स्वास्थ्य र पर्यावरणमा नोक्सान पुर्याएको भन्दै यसको न्युनीकरण र जैविक विषादीलाई प्रोत्साहन गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा उद्योगीहरुलाई प्रोत्साहन हुने बजेट ल्याइने प्रवक्ता ठाकुरले बताए।

“जैविक विषादीमा पनि अनुदान दिएर त्यसका उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी कार्यक्रम लिएर आउदैछौँ, कुनै उद्योगीले त्यसमा लगानी गर्नुहुन्छ भने उद्योग स्थापनामा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन सक्ने हुन सक्छ,” उनले भने।

मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालले १५ सयभन्दा बढी किसिमका विषादीहरु आयात गर्दै आएको छ।

तर भारतसँगको खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै पञ्जीकरण नगरिएका प्रतिबन्धित विषादीहरु पनि नेपाल भित्रिने भएकोले संख्या अझै धेरै हुन सक्ने कतिपयको मत छ।