'विवादित विषय थाती राखेर संविधान'

  • 21 मार्च 2015
ca
Image caption सहमतिका लागि वातावरण बनाउन भन्दै संविधानसभा स्थगित गरिएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ

नेपाल बार एसोसियसनको शनिबार चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले विवादित विषयलाई थाती राख्ने लगायतका विकल्पलाई ध्यान दिँदै अविलम्ब सहमतिमा संविधान ल्याउन दलहरुलाई आह्वान गरेको छ।

१५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठनले संविधान लेखनलाई सघाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले भने भेलाले संविधानका विवादित विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण दिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।

सुझाव

रत्ननगरमा शनिबार सम्पन्न १३ औ राष्ट्रिय सम्मेलनले १५ बुंदे चितवन घोषणापत्र जारी गर्दै दलहरुलाई सहमतिमा संविधान निर्माण गर्न आह्वान गरेको हो।

देशभरका कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठनले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिकरण र धर्म निरपेक्षता सहितका विषयलाई भावी संविधानको आधारभूत चरित्रका रुपमा स्वीकार गर्दै दलहरुबीच विवादित विषयलाई, उसकै शब्दमा, विभिन्न विकल्पमार्फत समाधान खोज्न सुझाव दिएको छ।

त्यस्ता विकल्पबारे बार एसोसिएसनका महासचिव सुनील पोखरेलले बीबीसीसँग भने, “आयोग बनाएर संघीयताको विषय पछि सम्बोधन गर्ने तथा पूर्वका तीन र पश्चिमका दुई जिल्लाको विवादपनि पछि सल्टाउने गरी अहिले संविधानसभामा जाने विकल्प हुन सक्छ”।

झन्डै तीन हजार कानुन व्यवसायी सहभागी भेलाले संविधान जारी गर्ने क्रममा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसँग गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा विभिन्न समुदायसँग गरिएका सम्झौतालाई ध्यान दिन र संविधानसभा बाहिर रहेका दलहरुसँग पनि सहमति खोज्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

घोषणापत्रमा संघीयताको खाकाबारे उल्लेख नभएपनि राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने खालको शासकीय स्वरुप र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व प्रत्याभूत गर्ने निर्वाचन प्रणाली नयाँ संविधानमा अंगाल्न सुझाव दिइएको छ।

असन्तुष्टि

समापन समारोहमा बोल्दै कानून मन्त्री नरहरि आचार्यले स्पष्ट खाका प्रस्तुत नभएकाले उक्त सम्मेलनले अवरुद्ध संविधान निर्माण प्रक्रियालाई मार्ग निर्देशन गर्न नसकेको बताए।

उनले भने, “ मैले अपेक्षा गरेअनुसार ठोस सुझाव यो भेलाबाट आउन सकेन। यो भेलाले पनि सामान्य ढंगले सहमतिबाटै संविधान जारी गर्न सुझाव दियो।"

उक्त सम्मेलनले बार एसोसियसन सहित अन्य सरोकारवाला पक्षहरु सहभागी कार्यदल बनाएर दलहरुलाई संविधान निर्माणमा सघाउने निर्णय गरेको छ।

तर दलहरुलाई सहमतिबाटै अघि बढ्न दबाब दिएपनि विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण संविधानका पेचिला विषयमा उनीहरु आफै विभाजित रहेको देखिन्छ।