'मेलमिलाप आयोगको औचित्य देखिएन'

  • 23 मार्च 2015
Image caption ३० दलीय मोर्चाको आन्दोलन जारी रहेकै बेला माओवादी पार्टीहरुले संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्

विभिन्न समयमा फुटेका पाँच माओवादी पार्टीहरुले पहिलोपटक औपचारिक रुपमा एकै ठाउँमा उभिएर विस्तृत शान्ति सम्झौताका कतिपय मुद्दाहरुको कार्यान्वयन गराउन भन्दै संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

सत्तापक्षीय दलहरु शान्ति सम्झौताबाट हट्दै गएको र अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दा संक्रमणकालीन निकायले निर्णय गर्न नमिल्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले सुनाएको भन्दै उनीहरु विरोधमा उत्रिन लागेका हुन्।

कार्यनीतिका आधारमा पृथकधार समाते पनि यी दलहरु सबैभन्दा ठूलो माओवादी पार्टी एकीकृत माओवादी र सत्तापक्षीय दलहरुबीच दूरी बढ्दै गइरहेका बेला एकै ठाउँमा उभिन थालेको जस्तो देखिन्छ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा सत्य निरुपण आयोग जस्ता संक्रमणकालीन निकायले हेर्न नमिल्ने सर्वोच्च अदातलको पछिल्लो फैसलाप्रति यी सबै दल रुष्ट छन् र त्यही समान धारणाले अहिले उनीहरुलाई नजिक्याएको ठान्नेहरु प्रशस्तै छन्।

फैसला

कुनै समय पानी बाराबारकै अवस्थामा रहेका माओवादी पार्टीहरु अहिले एकै स्वरमा उक्त फैसलालाई शान्ति सम्झौता विपरीत भएको संज्ञा दिंदै संयुक्त आन्दोलन गर्ने निचोडमा पुगेका छन्।

एकीकृत माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, “प्रचण्ड र बाबुरामकै मुद्दा छ अदालतमा, भएजति सबै घटनाका कुनै न कुनै रुपमा सरकारले मुद्दा दर्ता गरेको छ, सबै मुद्दाहरु अदालतले नै हेर्ने हो भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको औचित्य नै के रहन्छ?"

एकीकृत माओवादीसहित मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द, मातृका यादव, मणि थापा नेतृत्वका माओवादी पार्टीहरु र परी थापा नेतृत्वको दलले चैत २३ गतेदेखि संयुक्त रुपमा विरोध प्रदर्शन लगायतका कार्यक्रम तय गरेका छन्।

निष्कर्ष

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु न्यायपालिकाले हेर्दा आफूहरु अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने निष्कर्षमा, फरक धार समातेका दलहरु पनि एकै ठाउँमा उभिएर संयुक्त विरोधमा उत्रन लागेको आलोचकहरुले टिप्पणी गरेका छन्।

तर त्यसको बचाउ गर्दै नेता श्रेष्ठले भने, “यसले अरु कुरा केही गर्दैन, तर विस्तृत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म र मान्यतामा कुरा गर्नुपर्यो भने त हामी फेरि एकजुट हुन स्वभाविक भइहाल्यो।”

संविधानका विवादित विषयमा यसअघि नै विभाजित प्रमुख दलहरुसामु शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित भनिएको पछिल्लो विवादले सहमति जुटाउन थप जटिलता उत्पन्न गराउन सक्ने आंकलन कतिपयले गरेका छन्।