अनलाइन टिप्पणी गर्दा हुने जेल सजाय खारेज

  • 24 मार्च 2015
तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption देशमा सेन्सरशीप र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकबारे ठूलो बहस चलेको थियो।

भारतमा मानिसहरुले सामाजिक सञ्जाल र अन्य वेबसाइटहरुमा गरेका टिप्पणीका सम्बन्धमा तिनीहरुलाई प्रहरीले पक्रन सक्ने एउटा विवादास्पद कानून सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।

सर्वोच्च न्यायालयले त्यस्तो कानून गैरसंवैधानिक भएको र त्यो रद्द हुनुपर्ने फैसला सुनाएको हो।

हालैका वर्षहरुमा फेसबुक र ट्वीटरमा गरिएका टिप्पणीहरुका कारण केहि मानिसहरु पक्राउ परेपछि त्यसको चर्को विरोध भएको थियो।

भारतको सूचना प्रविधि ऐनको विवादास्पद धारा ६६ ए लाई रद्द गर्दै देशको सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, त्यसबाट जनताको सुचनाको हकमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गएको थियो।

उल्लेखनीय

अदालतको त्यस्तो फैसलालाई व्यापक रुपमा स्वागत गरिएको छ र त्यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उल्लेखनीय कदम भनिएको छ।

पुरानो कानून अन्तर्गत, इन्टरनेटमा आपत्तिजनक टिप्पणीहरु पोस्ट गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी तीन बर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्ने थियो।

तर त्यस्तो प्रावधानको विरोध गरेकाहरुले त्यसका प्रावधानहरु अस्पष्ट रहेको भन्दै प्रहरीबाट त्यसको अपव्याख्या र दुरुपयोग हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

भारत सरकारले उक्त कानूनको बचाउ गर्दै, इन्टरनेटमा आपत्तिजनक सामग्रीहरु पोस्ट गर्नबाट रोक्न त्यस्तो प्रावधान ल्याइएको बताएको थियो।

बहस

सोमबारको फैसला, नागरिक अधिकारवादी समूहहरु र एकजना छात्राले दायर गरेका फिरादपत्रको आधारमा दुईजना न्यायाधिशको बेञ्चले गरेको थियो।

फिरादकर्ताहरुले उक्त सूचना प्रविधि ऐनको धारा ६६ ए बाट जनताको अभिव्यक्ति तथा वाक स्वतन्त्रताको हक कुण्ठित हुन पुगेका दाबी गरेका थिए।

विगतका वर्षहरुमा, सामाजिक संजाल र वेबसाइटहरुमा राजनीतिक व्यंग्यचित्र र नेताहरुविरुद्ध टिप्पणीहरु गरेका कारण भारतभर कतिपय मानिसहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो।

त्यस्तो गिरफ्तारीपछि त्यसको विरोधमा व्यापक विवाद र आक्रोश व्यक्त भएको थियो।

देशमा सेन्सरशीप र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकका बारेमा ठूलो बहस पनि चलेको थियो।