न्यूनतम पारिश्रमिक नदिनेलाई 'कारवाही'

  • 25 मार्च 2015
Image caption एेन आएको २० वर्षपछि त्यसको कार्यान्वयनबारे संसदमा छलफल भएको हो

संसदको विकास समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पालना नगर्ने सञ्चारगृहलाई कारवाही गर्न मंगलबार निर्देशन दिएपछि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले त्यस्ता सञ्चारगृहलाई गैरकानुनी घोषणा गरी कल्याणकारी विज्ञापन तत्काल रोक्नेसहितका कानुनी कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

कतिपय सञ्चारगृहले पत्रकारहरुलाई नियमानुसार नियुक्ति पत्र, उचित पारिश्रमिक, बिदा, बीमा, औषधोपचार र सञ्चयकोष लागायतका सुविधा नदिएको भन्ने गुनासो बढेपछि समितिले सरकारलाई उक्त निर्देशन दिएको हो।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू भएको झण्डै २० वर्षपछि यसको कार्यान्वयनबारे संसदमा पहिलो पटक छलफल भएको हो।

पत्रकारले पाउनु पर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक सहितका सेवा सुविधा सञ्चारगृहहरुले नदिदा समेत सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले संसदको विकास समितिमा उक्त मुद्दा पु-याएपछि ऐन कार्यान्वयन गराउन समितिले मंगलबार सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

कार्यान्वयन

संसदीय समितिको निर्देशनपछि ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रिया तत्काल शुरु गरिने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता पुरुषोत्तमप्रसाद तिवारीले बताए।

उनले भने, “कल्याणकारी विज्ञापन तुरुन्त रोकेर कारवाही गर्न सकिन्छ, तिमीहरुले ऐन अनुसार काम गर्न सकेनौ भने तिमीहरुको सञ्चारगृह गैरकानुनी भयो भनेर अब कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो।”

सरकारले ‘क’ वर्गका राष्ट्रिय पत्रिका, टेलिभिजन र पाँच सय वाट क्षमताका रेडियोमा काम गर्ने पत्रकारको पारिश्रमिक न्यूनतम १० हजार आठ सय रुपैयाँ र अरु साना सञ्चारगृहमा काम गर्ने पत्रकारको पारिश्रमिक न्यूनतम सात हजार तीन सय रुपैयाँ तोकेको छ।

त्यस्तै श्रमजीवी पत्रकार ऐनले पत्रकारलाई काममा लगाउदा नियुक्तिपत्र, विदा, औषधोपचार, उपदान तथा सञ्चयकोष लगायतका सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

निर्धारण

तर सरकारले बनाएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको प्रतिवेदनले झण्डै ५० प्रतिशत पत्रकारहरुले अझै पनि न्यूनतम पारिश्रमिक र नियुक्तिपत्र नपाएको देखाउँछ।

अन्य सुविधाहरुबाट समेत पत्रकारहरु वन्चित छन्।

सुविधा दिन नसक्ने सञ्चार गृहहरुले कारवाही भोग्न तयार हुन विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले चेतावनी दिए।

उनले भने, “ऐनले तोकेको सेवा सुविधा पनि दिन सकिंदैन भने त्यस्तो किन चलाउने त? यदि नसक्ने हो भने कानुनमा जुन व्यवस्था छ त्यो अनुसार कारवाही भोग्न तयार हुनुप-यो।”

समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन र नियमावली कार्यान्वयनको अवस्थाबारे तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सरकारलाई निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी यसै हप्तादेखि प्रतिवेदन तयारीको काममा लाग्ने जनाएको छ।