‘तीन वर्षमा पुनर्निर्माण सकिन कठिन’

  • 31 मार्च 2015
Image caption हाल विनियोजन हुँदै आएको पुनर्निर्माण बजेट पर्याप्त नभएको अधिकारीहरु बताउँछन्

संसदको विकास समितिले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको काम सकिन दिएको ३ वर्षे समयसीमाभित्र अहिले प्राप्त भईरहेको बजेटले उक्त काम नसकिने शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले जनाएको छ।

झन्डै ९ हजारको संख्यामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरुमध्ये हालसम्म ३३ सयको हाराहारीमा मात्र निर्माण सम्पन्न भएको उक्त मन्त्रालयको भनाई छ।

सबै संरचना निर्माण गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयले अनुमान गरेको छ।

संसदको विकास समितिले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरु ३ वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

विनियोजन

शान्ति सम्झौता भएको ९ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पुनर्निर्माणको एक तिहाई काम मात्र हुन सकेको र हाल गरिएकै जतिको बजेट विनियोजनमा रहेर पुनर्निर्माणको काम सक्ने अवस्था नरहेको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सचिव खुमराज पुञ्जालीले बताए।

उनले भने, “बाँकी रहेका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणका लागि करिब २५ अर्ब लाग्ने देखिन्छ, यसका लागि बजेट माग गरिसकेको हो तर बजेट नआएकोले लामो समय लाग्ने देखिन्छ।”

करिब ३३ सय संरचनाहरुको निर्माण भईसकेको र २७ सयको निर्माण कार्य भईरहेको मन्त्रालयको भनाई छ।

निर्माण गरिएका संरचनाहरुमा सदरमुकाममा रहेका सरकारी कार्यालय, ईलाका र गाँउ विकास समिति स्तरका सरकारी कार्यालय रहेका छन्।

सुस्त

जसमा नेपाल प्रहरीको संरचना समावेश छैन्।

करिब ८ सयको संख्यामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने प्रहरीचौकी लगायतका भौतिक संरचनाको निर्माण गति पनि सुस्त रहेको बताइएको छ।

पुञ्जालीले भने, “दुई सय ४२ वटा पुनर्निर्माण गरी सकेका छौं र १ सय २७ वटा परियोजनाहरु निर्माणाधीन छन्।”

काम ढिलो हुँदै जाँदा निर्माणको लागत पनि बढ्दै गएको मन्त्रालयको भनाई छ।

संसदको विकास समितिले पुनर्निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुँदा विकास निर्माणका अरु कामहरु समेत प्रभावित भएको ठहर गरेको छ ।