‘सहमति कार्यान्वयन तत्कालै’

  • 4 एप्रिल 2015
Image caption स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको माग राख्दै डा. केसीले गरेको अनसनप्रति ठूलो समर्थन देखिएको थियो

डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न गठन गरिएका दुईवटा समितिले तत्काल काम थाल्ने सरकारले जनाएको छ।

सहमति लागु गराउन सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले दुई महिनाभित्र काम सक्ने र अनुगमन समितिले भए-गरेका कामको निरन्तर अनुगमन गर्ने सरकारका प्रवक्ताले बताए।

मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयमा भए-गरेका कामको छानबिन गर्न र सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न मन्त्रिपरिषदले शुक्रबार छुटा-छुट्टै समिति बनाएको थियो।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले बिगतका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै असन्तुष्ट देखिएका केसीसँग सरकारले यसपटक गरेको सहमति कार्यान्वयनको थालनी दोस्रो दिन देखिनै शुरु गरेको बताए।

निर्देशन

उनले भने "ढिलाई गर्ने कुरै छैन, समयबद्ध रुपमा काम टुङ्ग्याइने भनिएकाले तदारुपताका साथ काम हुन्छ।"

चिकित्साशास्त्र सम्बन्धि विस्तारित कार्यक्रम, आशयपत्र, सम्बन्धन, विद्यार्थी भर्ना, सीट थप-घट, शुल्कजस्ता विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट भए-गरेका कामको छानबिन गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनेको छ।

सम्झौतामा उल्लेख गरिएका नीति र विधेयक बनाउने काम तथा सिफारिस समितिबाट भए गरेका कामहरुको अनुगमन गर्न मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

सहमति बमोजिम मन्त्रालय र विभागका तहबाट हुन सक्ने कामहरु शुरु गर्न पनि निर्देशन दिइसकेको बताइएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका विभिन्न माग राख्दै १२ दिन अनसनमा बसेका डा. केसीले सहमति पश्चात बिहिवार अनसन तोडेका थिए।