बन्दहडताल नगर्न उद्योगी, व्यवसायीको आग्रह

  • 4 एप्रिल 2015
Image caption सत्ताधारी दलहरुले वार्ता र प्रकृयासँगै अघि बढाउने भन्दै विपक्षी मोर्चालाई आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्

आउँदो साता तीन दिन देशभर आम हडतालको घोषणा गरेको एकीकृत माओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चासमक्ष बन्द नगर्ने गरी आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्न उद्योगी, व्यवसायी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले आग्रह गरेका छन्।

मोर्चाले शनिबार राजधानीमा आन्दोलनको औचित्य बताउन आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले सहमतिमै संविधान बनाउन जोड दिए।

तर मोर्चाका संयोजक तथा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने सत्ताधारी दल सहमतिका लागि तत्पर नदेखिएको हुँदा आन्दोलन लामै समय जारी रहन सक्ने चेतावनी दिए।

उनले आन्दोलन आफ्नो रहर नभइ वाध्यता र आवश्यकता भएको पनि बताए।

स्वरुप

‘तीस दलीय विपक्षी गठबन्धनको आन्दोलन किन?’ विषयक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी, व्यवसायीलगायत नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले संविधान सहमतिमै जारी होस् भन्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको भन्दै मोर्चाले घोषणा गरिसकेको आन्दोलनको स्वरुपमा भने परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताएका थिए।

बन्द हडतालले सबै आजित भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यबहाक अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले डाक्टर गोविन्द केसीले अनशनबाटै माग मनाएको हालैको उदाहरण दिए।

उनले भने, "आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुस्, जस्तै डाक्टर गोविन्द केसीले अनसन बसेरै आफ्नो माग पूरा गर्नसक्नुभएको छ। म यही गर्नुस् भन्दिनँ तर आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन हुनुपर्छ, यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको चाहना हो।"

उनको भनाइमा सहमति जनाउँदै नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पनि आन्दोलनको शैली परिवर्तन गर्न मोर्चालाई आग्रह गरेका थिए।

उनले भने, "दिनको २ घन्टामात्रै बन्द गरेर बाँकी काम गरेर खान मिल्ने गर्नुपर्छ। यो त एउटा प्रतीक हो किनभने दुख पाउने साधारण जनताले हो।"

दबाब

कार्यक्रमको अवधारणा प्रस्तुत गर्दा आफ्नो आन्दोलन लामै समय लम्बिन समेत सक्ने बताएका प्रचण्डले उपस्थित व्यवसायी तथा विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरुको सुझाव सुनेपछि सहमतिका निम्ति उनीहरुले पनि सत्ताधारी दलहरुलाई दबाब दिनुपर्ने बताएका थिए।

उनले भने, "अब कांग्रेस एमालेले तपाइँले भनेको सुन्नुभयो भने हामी बन्द फिर्ता गर्छौं, यदि सुन्नुभएन भने तपाइँहरुले पनि समर्थन गर्नुपर्छ। अब सबैले भन्दा पनि नमान्ने हो भने त समर्थन गर्नुपर्यो नि।"

उनले यस्तो बताइरहँदा सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सहमतिका लागि दलहरुलाई दिएको पछिल्लो म्याद सकिँदैछ।

उनले संविधानसभाको बैठक सोमबार बस्नेगरी डाकेका छन्।

त्यतिञ्जेल सहमति नभए प्रकृयाबाट संविधान लेखन थालिने सत्ताधारीहरुको भनाइ छ भने विपक्षीहरुले उक्त बैठकमा भाग नलिने जनाएका छन्।