अवरोध भए पनि 'सेवा केन्द्रको विस्तार नरोकिने'

  • 5 एप्रिल 2015
तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको सेवा केन्द्र विस्तारको निर्णय त्यसबेलै स्थगित गर्नुपर्यो

एकिकृत सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने निर्णयको चर्को बिरोध भएपछि रौतहटमा उक्त निर्णय लागु नगर्ने भनिएपनि पहाड तथा तराईका अन्य जिल्लाहरुमा सेवा केन्द्र विस्तारको कार्यले निरन्तरता पाउने सरकारका उच्च अधिकारीले बताएका छन्।

विगतका सरकारहरुले सेवा केन्द्र विस्तारको निर्णय गरेको तर अहिले राजनीतिक स्वार्थका लागि कतिपयले आन्दोलन थालेको अधिकारीहरुको भनाई छ।

आन्दोलन

दोस्रो जन आन्दोलनपछिका सरकारहरुमध्ये पहिलो पटक, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मालपोत, नापी, वन, कृषि, स्वास्थ, सुरक्षा लगायतका सुविधाहरु सदरमुकाममा मात्रै नभएर टाढा टाढाका बासिन्दालाई घर छेउबाटै उपलब्ध गराउने भन्दै एकिकृत सेवा केन्द्र विस्तारको काम शुरु गरेको हो।

तर त्यतिखेरै महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा दिइने सेवाहरु बर्दिबासबाट समेत दिने निर्णय गर्दा व्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो।

झण्डै डेढ महिनाअघि सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने विषयलाई लिएर बाराको कलैया र सिमरामा समेत आन्दोलन भएको थियो भने हाल रौतहटको गौरमा यसै विषयलाई लिएर आन्दोलन भएको छ।

रौतहट र बारामा सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने निर्णय बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला भएको थियो।

प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई दुवै प्रधानमन्त्री भएका बेला तराई केन्द्रित दलहरु सत्तामा थिए।

क्षणिक मुद्दा

एकिकृत सेवा केन्द्र विस्तारमा अन्य मन्त्रालयहरुको सहभागिता रहने भएपनि गृह मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका खेल्दै आएको छ।

एकिकृत सेवा केन्द्रको प्रशासनिक प्रमुख समेत रहेका गृह मन्त्रालयका सचिव सुर्यप्रसाद सिलवालले हाल विरोध भएका जिल्लामा सेवा केन्द्र विस्तारको निर्णय फिर्ता भएपनि अन्य ठाउँमा यो जारी रहने बताए।

उनले भने, “मुलुकका २७ ठाउँमा यो विस्तार गरिसकिएको छ। पहाडमा पनि धेरै ठाउँमा सेवा केन्द्रको विस्तार गरिसकिएको छ। सांसदहरुको नेतृत्वमा मान्छेहरु आएर मकहाँ यो ल्याइदेउ र उ ल्याइदेउ भन्छन्। सरकारसँग त्यसलाई बेवास्ता गर्ने बाटै हुन्न। विस्तारको काम जारी छ। ”

सेवा केन्द्रको विरोधमा हाल केही जिल्लामा देखिएको आन्दोलन राजनीतिक उदेश्यले प्रेरित भएको सिलवालले आरोप लगाए।

“सरकार जसको आए पनि अहिलेको सरकारले यो सकेन भने भोलीको सरकारले पनि गर्ने यही हो। त्यसलाई ‍नबुझेर केही मान्छे, दल र समुहका क्षणिक मुद्दा बन्न पुग्यो। यो कदापि राम्रो भएन।” ,सिलवालले भने।

जनघनत्व, भूगोल र जनतालाई पायक पर्ने आधारमा देशका २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा जनशक्तिले भ्याए सम्म सेवा केन्द्र विस्तार गर्दै लगिने सरकारी लक्ष्य रहेको बताईएको छ।