‘विमति सहित मस्यौदा जनतामा लैजान सकिने’

  • 9 एप्रिल 2015
Image caption संविधानसभाको बैठक चैत ३० गते बोलाइएको छ

सत्तारुढ दलहरुले संविधानका प्रमुख विवादित विषयहरुलाई मतदानमा नलगी असहमतिका बुँदा सहित संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्ने विकल्पमा छलफल अघि बढाएका छन्।

संविधानको पहिलो मस्यौदाबारे जनताको राय सुझाव लिने बेला नै ती विवादित विषयबारे पनि सुझाव लिने र त्यसपछि संविधानसभाबाट एउटा निर्णयमा पुग्न सकिने नेपाली काँग्रेसका एकजना नेताले बताए।

नेकपा एमालेका एकजना नेताले पनि दलहरुबीच सहमति नभए प्रदेशको सीमांकन, नामांकन लगायत संघीयतासँग सम्बन्धित कतिपय विषयलाई मतदानमा लग्न सकिने बताएका छन्।

सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न माग गर्दै एकीकृत माओवादी नेतृत्वको मोर्चाले आन्दोलन गर्दै आएको छ।

विकल्प

आम हडताल फिर्ता गरेर एकीकृत माओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाका नेताहरु वार्तामा आएपछि बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख सत्तारुढ दलहरुको बैठकमा पछिल्लो विकल्पबारे छलफल भएको हो।

आगामी सोमबार बस्ने संविधानसभाको बैठकअघि नै सहमति जुटाउन कोसिस गर्ने बताएका दुवै दलले सहमति कायम नभए बहुमतीय प्रकृयाबाट अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन्।

तर बिहीबारको बैठकमा संविधानका संघीयता जस्ता नमिलेका विषयलाई मतदानमा नलगी असहमतिका बुँदा सहित संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार पार्न सकिने विकल्पमा छलफल भएको नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले बताए।

उनले भने, “जनताबाट सुझाव संकलनकै निम्ति मस्यौदा गर्न खोजिएको हो। मिलेको विषय पनि सुझावकै निम्ति जाने हो, नमिलेको विषयपनि सुझावकै लागि गयो भने जनताबाट प्रतिक्रिया लिएपछि पनि संविधानसभा र संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समिति त्यहाँ हामी टुग्याउनसक्छौँ।”

संविधानसभाको नियमावलीमा दलहरुबीच सहमति नभए कूल सदस्य संख्याको बहुमतबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्न सकिने व्यवस्था छ।

तर असहमतिका बुँदा सहितको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने विषय संविधानसभा नियमावलीले परिकल्पना नगरेको कतिपय जानकारहरु बताउँछन्।

थाँती

संविधानसभाले विवादित विषयबारे तत्काल निर्णय अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका नेकपा एमालेका नेताहरुले दलहरुबीच सहमति नजुटे प्रदेशको सीमांकन, नामांकन लगायत संघीयतासँग सम्बन्धित जटिल विवाद थाती राख्न सकिने बताउँदै आएका छन्।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संघीयताको विवाद हल गर्न पहल गरिने, तर सहमति नभए उक्त विषय मतदानमा जान पनि सक्ने बताए।

उनले भने, “दलहरुबीच सहमति नभए सीमाङ्कन र नामाङ्कनको विषय थाती रहन पनि सक्छ। यसबारे हामीले अहिले नै केही निर्णय गरिसकेका छैनौँ, तर एमाओवादी र अन्य विपक्षी नेताहरुसँग छलफल गरेर मात्र हामी अन्तिम टुङ्गो गर्छौ।”

बहुमतीय प्रकृया अघि बढाइएको विरोधमा माओवादी नेतृत्वको विपक्षी मोर्चाका सभासदहरुले संविधानसभाको बैठक बहिस्कार गर्दै आएका छन्।

सत्तापक्षीय दलहरु बिच पछिल्लो विकल्पमा छलफल भैरहेपनि त्यसबारे विपक्षीहरुको धारणा बाहिर आइसकेको छैन्।