‘सेवा केन्द्र विस्तार नरोकिने’

  • 10 एप्रिल 2015
तस्वीर कपीराइट Jitendra Raut
Image caption यसैवर्ष मन्त्रिपरिषद्ले २१ स्थानमा मालपोत र नापी कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो

विवाद उब्जिएका ठाँउहरु बाहेकका स्थानमा नयाँ मालपोत र नापी कार्यालयहरु स्थापना नरोकिने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

२१ वटा ठाउँमा स्थापना गर्ने निर्णय गरिएका ती कार्यालयमध्ये आधाभन्दा बढी स्थापना भई कामकाज शुरु भईसकेको अधिकारीहरुको भनाई छ।

विवाद देखिएका र विवादको सम्भावना रहेका ठाँउमा हाल स्थापनाको प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरिएको बताइएको छ।

जिल्ला सदरमुकाममा रहेका मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने सेवाग्राहीहरुको घुईंचोलाई ध्यानमा राख्दै सदरमुकामभन्दा टाढासम्म सरकारी सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद्ले २०७१ साल असोज ३० गते देशका थप २१ ठाँउमा मालपोत र नापी कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो।

आन्दोलन

निर्णय लागु गर्न खोज्दा बारामा भएको आन्दोलन मत्थर भएको केही दिन बित्न नपाउँदै रौतहटमा एक हप्तासम्म आन्दोलन भयो।

सरकारले रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर लगायत विवाद देखिएका र विवादको सम्भावना रहेका अन्य ठाँउमा शाखाका रुपमा स्थापना गर्न लागिएका ती दुई कार्यालय अहिले स्थापना नगर्ने निर्णय गरेको भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री दलबहादुर रानाले बताएका छन्।

स्थापना नगरिने निर्णय भएकामा पूर्वी तराईका बारा, पर्सा, सर्लाही, लगायतका जिल्ला छन्।

हालसम्म आधाभन्दा बढी ठाँउमा कार्यालय स्थापनाको काम भएर सेवा शुरु भईसकेको र बाँकी ठाँउहरुमा पनि छिट्टै स्थापना गरिने उनले बताए।

मन्त्री रानाले भने, “अहिले नखोल्दा हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरो उठेका ठाँउमा स्थगित गरेका छौँ, अन्य ठाँउमा अगाडि बढछ, एक ठाँउमा विरोध भयो भनेर सबै ठाँउमा जनतालाई सुविधा दिने कुरा किन खारेज गर्छौं?”

भ्रम

दुईवटा कार्यालय त्यो पनि शाखाको रुपमा खोल्न मात्र खोजिएको बेला कार्यालय नै सार्न लागिएको र सेवाकेन्द्र नै स्थापना गर्न लागिएको भन्दै भ्रम फैलाइएको उनको भनाई छ।

कुनै पनि कार्यालय नसारिएको हुनाले विरोध गर्नुपर्ने कारण नै नभएको उनले बताए।

मन्त्री रानाले भने, “पुरानो ठाँउको सार्ने होईन पुरानो ठाँउमा रहन्छ, जिल्लाको नयाँ ठाँउको गाविसहरुलाई सेवा दिने गरी थप दिने हो, हामीले मालपोत र नापी कार्यालय खोलेका छौँ, त्यहाँ सेवा केन्द्रको प्रचार भईरहेको छ।”

सेवाग्राहीहरुको धेरै चाप हुने र मानिसको दैनिक जीवनसँग जोडिएका यी कार्यालयको विभिन्न जिल्लाका सदरमुकाम भन्दा टाढाका अन्य २० ठाँउबाट पनि माग भएको र ती ठाउँमा साधन स्रोतले पुगेसम्म छिट्टै स्थापनाको प्रक्रिया शुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।