'प्रतिबन्धको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण’

  • 14 एप्रिल 2015
plastic तस्वीर कपीराइट v
Image caption प्लास्टिकजन्य फोहोरहरुले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको विज्ञहरु बताउंछन्

काठमाण्डू उपत्यकामा निश्चित आकार र मोटाइ भएका प्लास्टिकका झोलामाथि मंगलबारदेखि प्रतिबन्ध लगाइएपनि त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरुले औल्याएका छन्।

वातावरणमा नकरात्मक प्रभाव पार्ने ठानिएको प्लास्टिकका झोलामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु सकरात्मक पहल भएपनि विकल्पहरु पर्याप्त मात्रामा बजारमा नरहेको तथा सरकारी अनुगमन फितलो रहने गरेको भन्दै उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

चुनौती

सरकारले काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा लागू हुने गरी करीब डेढ फिट चौडाइ तथा तीन फिट लम्बाइ र पुन: प्रयोग हुन नसक्ने ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइ भएका प्लास्टिकका झोलामाथि मंगलबारदेखि प्रतिबन्ध लगाएको हो।

यसको अर्थ एउटा सामान्य चामलको बोराको आकारजत्रै वा त्योभन्दा ठूलो आकारको प्लास्टिकको झोला मात्रै आयात, भण्डारण, विक्रीवितरण तथा प्रयोग गर्न पाइनेछ।

खासगरी पातला प्लास्टिकका झोलाले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसमाथिको प्रतिबन्ध सकारात्मक भएको विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन्।

तर संगसंगै कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती रहेकोतर्फ पनि उनीहरुले सचेत गराएका छन्।

वातावरणविद् भूषण तुलाधारले भने, “पान पसलदेखि लिएर ठूला पसलहरुमा प्लास्टिक प्रयोग हुने भएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ, तर कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन”।

विकल्प

आमरुपमा प्रयोग हुने प्लास्टिकका झोलाका विकल्पहरु भएपनि पर्याप्त नभएको विज्ञहरु बताउँछन्।

जुट, अल्लो, सुती, कपडा तथा कागज जस्ता वस्तुबाट बनेका वातावरणमैत्री झोलाहरुको प्रयोगमा व्यापकता ल्याउन नागरिकस्तरमै अग्रसरता र सरकारी नियमनकारी निकायको निरन्तर अनुगमन आवश्यक पर्ने अभियानकर्ताको धारणा छ।

वातावरणमैत्री झोला निर्माणमा जुटिरहेको संस्था हाम्री बहिनीकी सहसंस्थापक सिलसिला आचार्यले भनिन्, “कार्यान्वयनको जिम्मा लिएको निकाय जस्तै वातावरण मन्त्रालय, महानगरपालिका तथा प्रहरीले निरन्तर अनुगमन गरेर कार्यान्वयन भएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ”।

प्लास्टिक झोलाका उत्पादकहरु भने प्लास्टिकका फोहोरजन्य वस्तुहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिइ प्रतिबन्ध लगाउन उत्रेर सरकारले हतारो गरेको टिप्पणी गर्छन्।

प्लास्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष शरद शर्माले भने, “सरकारले प्लास्टिकका फोहरहरुको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न छाडेर प्रतिबन्ध लगाउन खोजेर उद्योगहरुलाई धराशायी पारेको छ”।

विगतमा पनि विभिन्न आकारका प्लास्टिकका झोलाहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउने केही सरकारी प्रयासहरु विफल भएका थिए।

त्यस्ता विफलता दोहोरिन नदिन कडा निगरानीका अतिरिक्त व्यापक रुपमा जनचेतना विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरुको छ।