'बजेटबाहिरको खर्च बढ्दो'

  • 15 एप्रिल 2015
ca तस्वीर कपीराइट Surendra Phuyal
Image caption गैरबजेटरी खर्चबारे संसदीय समितिहरुले पनि सरकारलाई प्रश्न गरेको देखिंदैन

वार्षिक बजेटमा उल्लेख नै नगरिएका कामहरुका लागि सरकारले खर्च बांड्ने क्रम तीव्र रुपमा बढेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

सरकारी निकायहरुको लेखापरीक्षण गर्ने केन्द्रीय भूमिका सम्हालेको उक्त निकायले त्यस्तो खर्च खासगरी राजनीतिक पहुंचका आधारमा बजेटबाहिरका विभिन्न क्रियाकलाप तथा कार्यक्रमका लागि वितरण गरिएको जनाएको छ।

उक्त कार्यालयले हालै जारी गरेको २०७०/७१ को वार्षिक प्रतिवेदनले गत वर्षको तुलनामा यसपटक त्यस्तो खर्च झण्डै २० प्रतिशतले बढेको देखाएको छ।

उल्लंघन

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार बजेटमा उल्लेख नै नभएका प्रयोजन अर्थात गैरबजेटरी खर्चको परिमाण यसपटक झण्डै सवा १० अर्ब रुपैयां पुगेको छ।

बजेट अनुशासनको चरम उल्लंघन मानिने त्यस्ता खर्चहरुमध्ये अधिकांश राजनीतिक पहुंचका आधारमा वितरण गर्ने गरिएको भन्दै कार्यालयले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने, “संसदले पारित गरेको बजेट सीमाभन्दा फरक तरिकाले खर्च गरियो, स्वीकृत भएका कार्यक्रमभन्दा बाहिर खर्च गरियो र धेरैजसो वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च भयो भन्ने हाम्रो चिन्ता हो”।

यसपटक त्यस्तो रकम स्थानीय निकायका लागि र वैद्धेशिक भ्रमण, शहीद घोषणा तथा क्षतिपूर्ति जस्ता प्रयोजनमा बांडिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

गैरबजेटरी खर्चको ठूलो हिस्सा अर्थ मन्त्रालयले शीर्षक नछुट्याइएका कार्यक्रमका लागि वितरण गर्न पाउने भैपरी खर्चले ओगटेको देखिन्छ।

तर बजेट तर्जुमा गर्दा खर्च शीर्षकमा विनियोजन गर्न सकिने रकमहरु पनि भैपरी खर्चमा समावेश गरी सरकारले बजेटको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ठम्याइ छ।

बचाव

अर्थ मन्त्रालयले भने सरकारी स्रोत पुस्तिकामा उल्लेख गरिएको दाताहरुको खर्चको विवरणका कारण गैरबजेटरी खर्चको आकार ठूलो देखिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ।

अर्थसचिव सुमन शर्माले भने, “दाताहरुले आफै गर्ने खर्चहरु हुन्छन् जुन सरकारको स्रोतपुस्तिकामा हुन्छ। त्यो सरकारले गरेको खर्च होइन”।

गैरबजेटरी खर्चका अतिरिक्त आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर जथाभावी रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति पनि यसपटक बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको छ।

खर्च अपुग हुन आएको शीर्षकमा १० प्रतिशतसम्म रकम सार्न मिल्नेमा एघार मन्त्रालय र निकायका बजेट शीर्षकमा त्यसको २० गुणाभन्दा ज्यादा रकमान्तर भएको उसले जनाएको छ।