‘आतंकवाद प्रायोजक’ सूचीबाट क्यूबालाई हटाइने

  • 15 एप्रिल 2015
राष्ट्रपति ओबामा र क्यूबाली राष्ट्रपति राउल क्यास्ट्रो तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption सम्बन्ध सुधार हुँदै गर्दा अब वाशिंगटन र हभानामा दूतावास खुल्न सक्ने ठानिएको छ

ह्वाइट हाउसले भनेको छ राष्ट्रपति बराक ‌ओबामाले क्यूबालाई आतंकवादको प्रायोजक राष्ट्रको सूचीबाट हटाउँदैछन्।

अमेरिका र क्यूबाको सम्बन्ध सुधारका प्रयत्नहरुका माझ उक्त कदम चाल्न लागिएको छ।

आतंकवादको प्रयोग गर्ने संगठनहरुलाई सहयोग पुर्याएको भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले क्यूबालाई सन् १९८२ मा पहिलोपटक उक्त सूचीमा राखेको थियो।

दुवै देशमा दूतावास खोल्ने बारे वार्ता हुँदै गर्दा आफुलाई सिरिया, इरान र सुडानसँगै सो सूचीमा राखिरहेको प्रति क्यूबाले आपत्ति जनाएको थियो।

निन्दा

क्यूबालाई आतंकवादको सूचीबाट हटाउन लागिएको प्रयत्नको फ्लोरिडा राज्यका सिनेटर तथा रिपब्लिकन पार्टिका तर्फबाट आगामी चुनावमा राष्ट्रिपति पदका आकांक्षी मार्को रुबियोले निन्दा गरेका छन्।

क्यूबा अझै आतंकवादको प्रायोजक रहेको उनले बताए।

तर ओबामाले कंग्रेसलाई एक पत्र लेख्दै भनेका छन् वितेका ६ महिना यता क्यूबाले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको समर्थन गरेको छैन् र भविष्यमा पनि नगर्ने आश्वासन आफुलाई दिएको छ।

ओबामाले भनेका छन् क्यूबासँगको सम्बन्ध सुधारको नीतिप्रति देशभित्र र बाहिर ठूलो समर्थन छ।

उनले भने, “हाम्रो नीतिप्रति अमेरिकाभित्र अधिकांशको समर्थन रहेको छ, त्यस्तै क्यूबामा यस नीतिप्रति पूरै समर्थन छ, मलाई लाग्छ मानिसहरुले यो प्रष्ट बुझेका छन् कि यदि पचास वर्षदेखि तिमीले कुनै कार्य गर्दापनि सफल हुँदैन भने त्यसलाई नयाँ तरिकाबाट गर्नुपर्छ।”

परिवर्तन

क्यूबासँगको सम्बन्ध सुधारको दिशामा आफुले चालेका कदमहरुप्रति अमेरिकाभित्र ठूलो समर्थन रहेको राष्ट्रपति ओबामाले बताएका छन्।

तर अझै पनि केही मुद्दाबारे अमेरिकी कंग्रेस र आफ्नो प्रशासनभित्र प्रश्नहरु बाँकी रहेको उनले बताए, “मलाई थाहा छ कंग्रेससमक्ष केही चिन्ता र प्रश्नहरु रहेका छन्, हामीसँग पनि क्यूबा भित्रका गतिविधिलाई लिएर अझै केही प्रश्न र चिन्ताहरु बाँकी नै छन्, जस्तोकि मानव अधिकारको विषय अनि सुधारका विषय।”

बीबीसी सम्वाददाता थोमस स्प्यारो भन्छन् ओबामाको सो घोषणापश्चात अमेरिकाले क्यूबालाई सन् १९८२ देखि हेर्दै आएको दृष्टिकोणमा औपचारिक परिवर्तन ल्याउनेछ।

सम्वाददाताहरु भन्छन् यसपछिको कदम भनेको दुवै देशमा दूतावासहरु स्थापना गर्ने हुनेछ।