'अबको बैठकसम्म सहमति नभए प्रकृया'

  • 19 एप्रिल 2015
तस्वीर कपीराइट Surendra Phuyal
Image caption लगातार पछिल्ला तीनवटा संविधानसभा बैठक केवल शोक प्रस्ताव पारित गरेर टुंगिएका छन्।

सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अबको संविधानसभा बैठकसम्म पनि विपक्षी दलहरुसँग सहमति नभए प्रकृयाबाट संविधान लेखनको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको ती दलका नेताहरुले बताएका छन्।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दुई दलको बैठकले अहिलेसम्म टुंगो लागेका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने र बाकिँमा सहमति खोज्दै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको सहभागी नेताहरुले बताएका छन्।

उक्त निर्णयबारे विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गरेको एकीकृत माओवादीसँग सोमबार विहान छलफल गरिने नेताहरुले जनाएका छन्।

माघको दोस्रो साता संविधानका विवादित विषयमा प्रश्नावली तयार गर्न प्रस्ताव निर्माण समिति गठन भएसँगै सत्तापक्ष र विपक्षी मोर्चाबीच बढेको दुरी अझ कायमै देखिन्छ।

प्रकृया

प्रस्ताव समितिले प्रतिवेदन तयार गरे पनि झन्डै डेढ महिना संविधानसभाको बैठक सहमतिको खोजी गर्ने भन्दै स्थगति भयो।

यस बीच सत्ताधारी र विपक्षी दलबीच विवादित विषयमा सहमति खोजिने भने पनि धेरैजसो समय संवादहिनतामै वितेको स्वंय दलका नेताहरु बताउँछन्।

तर आइतबार बसेको सत्तारुढ दलहरुको बैठकले, अब भने सहमति भन्दै संविधानसभाको बैठक थप लम्ब्याउन नहुने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी नेताहरुले बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, "सभामुखज्यूलाई प्रकृया अगाडि बढाउन भन्ने र माओवादीहरुलाई पनि, आउँछन् भने मस्यौदा समितिमा पठाउँ भनेर भन्ने र बिहीबारसम्म सहमतिको कोशिस गर्ने निर्णय भएको छ।"

सत्तारुढ दुई घटकहरुले उक्त निर्णयबारे आइतबार नै सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई जानकारी गराइसकेको बताएका छन्।

आइतबार पूर्वप्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाको निधनबारे शोकप्रस्ताव पारित गरेर टुंगिएको संविधानसभाको बैठकपछि सभाध्यक्षले अर्को बैठक बैशाख १० गतेका लागि डाकेको छन्।

अन्योल

बिहीबार डाकिएको उक्त बैठकबाट प्रकृया अगाडि बढेर असार मसान्तसम्ममा संविधान जारी गर्नुपर्ने विषयमा पनि आइतबार दलहरुको बैठकमा छलफल भएको एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले बताए।

उनले भने, "एउटा मिति तय गर्न भन्दा पनि हामीले अगाडि गर्नुपर्ने सबै काम गर्दै जाने र भरसक यो असारसम्ममा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा अधिकतम प्रयत्न गर्ने भन्नेमा नीतिगत सहमति भएको छ।"

तर विपक्षी मोर्चाको नेतृत्व गरेको एकीकृत माओवादीले भने सहमतिबाट संविधान जारी हुने सुनिश्चितता नहुँदासम्म आफूहरु संविधानसभा बैठकमै उपस्थित नहुने बताउँदै आएको छ।

मोर्चाभित्रै पनि एकीकृत माओवादीसँग विशेषगरि तराईकेन्द्रीत दलहरुले असन्तुष्टी जनाइरहेको बेला संविधानसभाको बैठक अब कसरी अगाडि बढ्ला भन्नेमा अझै अन्योल देखिन्छ।