संवाद समितिबाटै सहमति खोजौँ : एमाओवादी

  • 20 एप्रिल 2015
तस्वीर कपीराइट bal krishna thapa
Image caption विवादित विषयलाई भट्टराई नेतृत्वको समितिमा लैजानुपर्ने एमाओवादीको माग छ

विवादित विषयहरुलाई पुन: संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा लैजान सत्ताधारी दलहरु राजी भएमात्रै सहमति हुन सक्ने विपक्षी एकीकृत माओवादीका एक नेताले बताएका छन्।

सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले सहमति नभए प्रश्नावली समितिले तयार गरेको प्रश्नहरुमा मतदान प्रक्रियाद्वारा अघि बढ्ने बताईरहँदा विपक्षीको सो भनाई आएको हो।

दुवै पक्षबीच सोमबार बिहान एक महत्वपूर्ण भनिएको बैठक बस्दैछ।

सत्ताधारी दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको आईतबार बसेको वैठकले दुई तीन दिन भित्रै विवादित विषयमा विपक्षी दलहरुसँग सहमति गर्ने र सहमति हुन नसके बहुमतीय प्रक्रिया अनुसार आफूहरु अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।

औचित्य

सहमतिको प्रयास गर्न सोमबार हुन लागेको एकीकृत माओवादीसँगको बैठकमा सहमतिको लागि वार्ता गर्ने उनीहरुको भनाई छ।

सोमबार बस्ने बैठकमा संविधानका विवादित विषयहरु पुन: एकीकृत माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा लगेर छलफल गर्न सत्तारुढ दलहरु राजी भएमात्रै सहमति हुन सक्ने सोही पार्टीका नेता टोपबहादुर रायमाझीले बताए।

उनले भने, “असहमतिका विषयहरुलाई संवाद समितिमा लगेर सहमति गर्न कोसिस गर्ने भन्ने हाम्रो भनाई हो, प्रश्नावली समितिको वैधानिकता छैन, त्यसैले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता र औचित्य छ भन्ने म ठान्दिनँ, कांग्रेस र एमालेले संहमतिबाट संविधान बनाउन चाहेनन् भने या त निर्णायक वार्ता हुन्छ या त निर्णायक आन्दोलन।”

तर संवाद समितिमा पुनः विवादित विषयहरुलाई लैजाने सम्भावना नरहेको सत्तारुढ दलहरुले बताउँदै आएका छन्।

टुङ्गो

भट्टराई सभापति रहेको संवाद समितिमा विवादित विषयहरु टुङ्गो नलागेपछि संविधानसभामा पुगेको उक्त समितिको प्रतिवेदनका विवाद सल्टाउन सभाले माघको दोस्रो साता प्रस्ताव निर्माण समिति गठन गरी अग्नि खरेलको संयोजकत्वमा प्रश्नावली उपसमिति बनाएको थियो।

प्रतिपक्षीसँग सहमति नभए उक्त समितिले तयार गरेको प्रश्नहरुमा मतदान प्रक्रियाद्वारा विवादको समाधान गर्दै संविधान बनाईने नेता खरेलले बताए।

उनले भने, “सहमति बन्यो भने त्यसै अनुसार अघि बढ्छ, यो दुई तीन दिनभित्र सहमति भएन भने पहिले बनाईएको प्रश्नको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउदै अगाडि गइन्छ, बहुमत प्राप्त गरेको विषय मस्यौदा समितिमा पठाइन्छ।”

संविधानसभा नियमावली अनुसार मस्यौदा समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन संविधानसभामा प्रस्तुत भई राय सुझाव लिनको लागि जनतामा लगिनुपर्छ।