अदालतको आदेशहरुप्रति एमाओवादीको असन्तुष्टि

  • 22 एप्रिल 2015
Image caption अदालतले गत फागुनमा अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दाको टुंगो सम्बन्धीत अदालतबाटै हुने फैसला गरेको थियो।

लामो समयदेखि थांती रहेका द्वन्द्वकालका घटनामा आफ्ना नेतामाथि अनुसन्धान अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएपछि एकीकृत माओवादीले असन्तुष्टी जनाएको छ।

त्यसलाई रोक्न तत्कालै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकार सिमित हुने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पुनरावलोकन अघि बढाउन सो पार्टीले सरकारसँग माग गरेको छ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालत र जनकपुरस्थित पुनरावेदन अदालतबाट क्रमश: एकीकृत माओवादी नेता अग्नी सापकोटा र पूर्वसभासद बालकृष्ण ढुंगेलसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान गर्न र त्यसको प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीलाई बाध्यकारी आदेश भएको थियो।

गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको सम्बोधनका विषयमा गरेको फैसला आएलगत्तै फुटेका माओवादीहरु एकत्रित भएर त्यसको विरोध गर्दै फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

असन्तुष्टी

मुद्दा दर्ता भइ नसकेका घटनाहरुको अनुसन्धानका विषयमा अदालतले त्यसबारे प्रगति विवरण सरकारसँग मागेपछि एकीकृत माओवादीले फैसला पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई फेरि भनेको छ।

एकीकृत माओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले भने, "यसरी गयो भने यो शान्ति प्रकृया र अन्तरिम संविधान विपरित जान्छ। त्यसकारण यो राजनीतिक द्वन्द्वको विषयका रुपमा परिभाषित हुनुपर्छ र आयोग अन्तर्गत हल हुनुपर्छ। त्यो बारे सरकारले छिट्टै पुनरावलोकन गर्नुपर्छ हामीले आज पनि भनेका छौं।"

तर अदालतका अधिकारीहरुले भने हिजोका दुवै आदेश नियमित प्रकृया अनुसार सुनुवाईको क्रममा आएको बताएका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायका जानकारहरुले भने फैसला पुनरावलोकनमा जानुको कुनै अर्थ नहुने भन्दै अदालतले पूर्वमन्त्री र पूर्वसभासद् दुवै सम्बन्ध भनिएको घटनामा सरकारको राय लिन खोजेको बताए।

सम्भावना

अधिवक्ता हरि फुयालले भने, "यो मुद्दा चलाउ भन्ने भन्दा पनि नेपाल सरकारलाई त्यसमा तिम्रो भनाइ के हो, अब त्यो मुद्दाहरुलाई आयोगमा पठाएर बन्द गर्ने हो कि थप अदालतले बोल्नुपर्ने हो भन्ने मात्रै बुझ्नुपर्छ। अब कारबाही गर्ने प्रक्रृया अगाडि बढायो भनेर बुझ्नुहुँदैन।"

अधिवक्ता राजु चापागाइँले पनि फैसलाको मर्म नबुझि पुनरावलोकनमा जानुको सट्टा बरु प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेका उजुरीहरुलाई कसरी आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने भन्ने विषयमा नियमावली बनाउन तर्फ सरकार र माओवादी पार्टीहरु लाग्नुपर्ने बताए।

उनले भने, "त्यस्ता मुद्दाहरुलाई आयोगमा पुर्याउन नियमावली चाहिन्छ, त्यो बनाउन सर्वोच्चको फैसलाले कुनै छेकथुन गरेको देखिँदैन त्यसैले पुनरावलोकनको जुन चर्चा भएको छ त्यसको आधार देखिँदैन।"

सर्वोच्च अदालतकै विगतका फैसला र नजिरहरुको अध्ययनबाट पनि तीनजना न्यायाधीशहरुको विशेष इजलासले गरेको फैसलामाथि पुनरावलोकन हुने सम्भावना ज्यादै न्यून हुने गरेको जानकारहरु बताउँछन्।