पाँच लाख पालको खाँचो

  • 29 एप्रिल 2015
तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption श्रोत साधनको अभावमा घरबारविहिन भएकालाई राहत सामाग्री पुर्याउन सरकारले संघर्ष गरिरहेको छ

भूकम्पबाट घरबारविहिन भएकाहरुलाई चार पाँच महिनासम्म राख्न सकिने गरी लामो समयसम्म टिक्ने करीब पाँच लाख पालको खाँचो परेको सरकारले जनाएको छ।

भूकम्पबाट गम्भीर प्रभावितहरुको संख्या लाखौं भएकाले तिनलाई व्यवस्थित किसिमले राख्ने गरी ठाउँठाउँमा शिविर सञ्चालनको तयारी गरिने सरकारका प्रवक्ताले जनाएका छन्।

हालसम्मको आँकडा अनुसार भूकम्पबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पाँच हजार नाघेको छ भने त्यसको दोब्बर संख्यामा घाईते भएका छन्।

हालसम्म घरबारविहिन भएकाहरुलाई आवास र खाधान्न उपलब्ध गराउन प्रभावकारी रुपमा काम नगरेको भन्दै सरकारको ‌आलोचना हुँदै आएको छ।

आव्हान

शनिबारको भूकम्पबाट प्रभावित भएका करीब तीन दर्जन जिल्लामा लाखौं मानिसहरुले आफ्नो स्थायी बास गुमाएको प्रारम्भिक अनुमानका आधारमा सरकारले करीब पाँच लाख टिकाउ पालको व्यवस्था गर्नु पर्ने भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले बताए।

“घर परिवार गुमाएका र फर्कने ठाउँ नभएका दाजुभाई तथा दिदिबहिनीहरुलाई शिविर स्थापना गरी लामो समयसम्म पालमा राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई लाग्छ त्यस्ता पाँच लाख पाल स्थापना गरेर शिविरहरु सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन्छ।”

हालसम्म सरकारले केवल ४७०० त्यस्ता पाल वितरण गर्न भ्याएको छ।

अलि साना र छोटो समयका लागि मात्र काम लाग्ने त्रिपालहरु भने २२ हजार बाँडिएका छन्।

ठूलो संख्यामा आवश्यक टिकाउ पालहरुको हकमा सरकारले विभिन्न मुलुकहरुबाट सहयोगका साथै नपुग जति आफ्नै निकायहरुलाई परिचालन गरेर विदेशी बजारबाट सोझै किन्ने प्रबन्ध मिलाएको मन्त्री रिजालले बताए।

उनले भने, “बुधबार बेलुकीसम्ममा भारतबाट एक जहाज भरी पाल आउने आशा छ। बिहीबार थाइल्याण्डबाट दुई जहाज पाल आउँदैछ। पाकिस्तानले भोलि र पर्सिभित्र एक लाख पाल परिचालन गर्न सक्ने अनुमान छ।”

उद्दार

हुन त सरकारको जोड अझै भूकम्पमा ध्वस्त संरचनाहरुमा फँसेका व्यक्तिहरुको खोज र उद्दारमा केन्द्रित छ।

तर मंगलवार र बुधवार केही राहतका कार्यहरुपनि अघि बढेको रिजालले बताए।

उनका अनुसार हालसम्म १३३६ क्वीन्टल चामल, १८७ क्वीन्टल चिनी, १२२ क्वीन्टल नुन, बीस हजार कार्टुन चाउचाउ, अनि १८ सय क्वीन्टल च्युरा बाँडिसकिएको छ।

केही दिनभित्रै राहत वितरण तेज पार्दै लैजाने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए।