'२ खर्बको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष बनाइने'

  • 30 एप्रिल 2015
तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption भूकम्पका कारण शहरका अतिरिक्त गाउँहरुमा पनि व्यापक क्षति भएको छ

२ खर्ब रुपियाँको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्ने र त्यसमा नेपाल सरकारले २० अर्ब रुपियाँ राख्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ।

हालसम्म भूकम्पका कारण झण्डै डेढ लाख घरहरु पूर्ण क्षति भएका छन् भने झण्डै उति नै संख्याका घरहरु आंशिक क्षति भएको सरकारी अनुमान छ।

त्यो बाहेक थुप्रै पुराना मठमन्दिर अनि ऐतिहासिक स्मारकहरु नष्ट भएका छन्।

तिनको पुनर्निर्माणमा थुप्रै समय र स्रोत लाग्ने ठानिएको छ।

राहत रकम

सरकारले भूकम्पबाट मृत्यु भएका परिवार प्रत्येकलाई एक लाख ४० हजार रुपियाँ राहत दिने निर्णय पनि गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले वासयोग्य घरहरुको मर्मतका निम्ति तत्काल २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए।

राहत तथा उद्धार कार्यको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा राजनीतिक दलहरु समेत सहभागिता रहेको अनुगमन तथा सहयोग समिति गठन गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।

संसद आव्हान

भूकम्प पश्चात त्यसको राहत उद्धारबारे केन्द्रित छलफल गर्न सरकारले वैशाख २४ गतेबाट संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ।

यसअघि सत्ताधारी तथा विपक्षी दुवै थरी राजनीतिक दलहरुले राष्ट्रिय विपत्तीका बेला त्यस बारे छलफल गर्न संसदको अधिवेशन तत्काल डाक्न आवश्यक रहेको जनाएका थिए।