संसद अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीको 'नीति वक्तव्य'

  • 7 मे 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption हजारौं भूकम्प पीडितलाई राहतबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा संबोधन गर्नेछन्

विनाशकारी भूकम्प गएको दुई साता पुग्नै लाग्दा बिहीबार दिउंसो संसद अधिवेशन आह्वान गरिएको छ।

संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पीडितहरुका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन राहत कार्यक्रम सहितको नीति वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने कानून मन्त्री नरहरि आचार्यले बताएका छन्।

सबै दलहरु एकतावद्ध भएर भूकम्प प्रभावितहरुका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता सहित संकल्प प्रस्ताव पनि पारित गरिने उनको भनाइ छ।

उनी भन्छन्, “उद्धार सँगै राहतका अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रक्रियाहरुबारे प्रधानमन्त्रीले नीति वक्तव्य दिनुहुनेछ।”

संकल्प प्रस्ताव

गएको माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने सन्दर्भमा संविधानका अन्तर्वस्तुमा मतान्तर भएपछि टाढिएका सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलहरु, भूकम्प प्रभावितलाई राहत प्रदान गर्न डाकिएको संसदको अधिवेशनमा भने एक हुने बताइएको छ।

राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भूकम्प पीडितका लागि आर्थिक तथा भौतिक सहयोगको घोषणा जारी रहँदा समस्या हल गर्न संसदले संकल्प प्रस्ताव समेत पारित गर्ने मन्त्री आचार्यले बताए।

“सबै कुरालाई गम्भीरतासाथ बोध गर्दै संकल्प प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ। अबको परिस्थितिलाई सबै दल एकतावद्ध भएर कसरी सामना गर्ने भन्ने राष्ट्रिय अठोटको यो अधिवेशन हुनेछ” मन्त्री आचार्य भन्छन्।

बजेट छिटो

भूकम्पको मुद्दा बढी प्राथमिकतामा परेकोले यस पटकको अधिवेशन केही छोटो हुन सक्ने र त्यसपछि बजेट अधिवेशनको तयारी थालिने उनको भनाइ छ।

कतिपय विधेयक र अध्यादेश समेत संसदले पारित गर्ने बताइएको छ।

वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण हाल सम्म साढे सात हजार भन्दा बढी मानिसहरुको मृत्यु, १४ हजार भन्दा बढी घाइते र पौने चार लाख घर लगायत अन्य भौतिक संरचनाहरुमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ।