ध्वस्त पूर्वाधार दुई वर्षभित्र बनाइने: प्रम

  • 8 मे 2015
Image caption सरकारले भूकम्पबाट भत्किएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको योजना प्रस्तुत गरेको छ

भूकम्पबाट ध्वस्त पूर्वाधार तथा सरकारी संरचनाहरु दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सदभाव र एकताका साथ राहत, पुनर्स्थापना तथा नवनिर्माणमा लाग्न सबैलाई आव्हान गरेका छन्।

संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले ध्वस्त निजी घरहरुको हकमा सरकारी मापदण्डमा रही दुई लाख रुपियाँ सम्म सहयोग गर्ने अनि ऋणीहरुलाई तत्काल बैंकको ब्याज र ऋणमा राहत दिने कार्यक्रम ल्याइने बताए।

संसदको आकस्मिक अधिवेशनलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले सुरक्षित र व्यवस्थित वस्ती विकासको योजना बनाइने घोषणा पनि गरे।

समयतालिका

भूकम्प गएको चौधौं दिन पहिलोपटक संसदलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ध्वस्त भएका सरकारी भवन तथा पूर्वाधार बनाउने समयतालिका प्रस्तुत गरे।

“भत्किएका स्कूल, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सिंचाई, विद्युत लगायतका क्षतिग्रस्त पूर्वाधार अनि सरकारी कार्यालयहरुको दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिनेछ,” उनले भने।

आँकडा अनुसार दश हजार सरकारी भवन पूर्ण ध्वस्त अनि पन्ध्र हजार आंशिक ध्वस्त भएका छन्। ध्वस्त भएका ऐतिहासिक स्मारकहरु पाँच वर्षभित्र बनाइने प्रधानमन्त्रीले बताए।

तर ती बाहेक ठूलो संख्यामा निजी घरहरु भत्किएका छन्। पूर्ण र आंशिक रुपमा भत्किएका घरहरुको संख्या साढे पाँच लाख रहेका छन्। तिनीहरुका निम्ति सरकारले राहत रकमका साथ ऋणमा सहुलियत दिने योजना बनाइरहेको प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन्।

“सरकारले तोकेको निश्चित मापदण्डभित्र रही आफैंले घर निर्माण गर्न चाहनेहरुका लागि दुई लाख रुपियाँ सम्मको सहायता व्यवस्था गर्नेछ। ऋणको सीमा र ऋणीको आर्थिक अवस्था हेरी भूकम्पबाट पीडित क्षेत्रका बैंकका ब्याज र ऋणमा तत्काल राहत दिई भुक्तानीको तालिकामा समेत पुनर्संरचना गरिनेछ।”

ऋणीको आर्थिक अवस्था र क्षति हेरि पचास हजार रुपियाँसम्मको साँवा र ब्याज मिनाहा गरिने उनले बताए।

सुरक्षित वस्ती

साथै सुरक्षित र व्यवस्थित वस्ती विकासको खाका राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत बनाउन थालिएको उनले जानकारी दिए।

“सरकारले व्यवस्थित ढंगले भूउपयोग नीति र भवन संहिता पुनरावलोकन गरी कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्दै सुरक्षित आवास र वस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल अघि बढाइनेछ,” कोइरालाले भने।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको जोहो गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण ऋणपत्र जारी गरी त्यसमार्फत नेपालीहरुको पूँजी संकलन गरिने योजना सरकारले प्रस्तुत गरेको छ।