स्वदेश फर्कन 'जेठसम्म नि:शुल्क हवाई टिकट'

  • 11 मे 2015
Image caption भूकम्पका कारण परिवारका सदस्य गुमाएका कामदारलाई निशुल्क स्वदेश फर्काउन पहल थालिएको हो

सरकारले भूकम्पका कारण आफन्तको मृत्यु भएपछि घर फर्कन चाहने वैद्धेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरुको लागि आउने जाने नि:शुल्क हवाई टिकटको व्यवस्था गरेकाले जेठ महिनाभित्र नेपाल आइसक्न आह्वान गरेको छ।

दुई तीन दिन भित्रै टिकट दिन सुरु गरिने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

भूकम्पले अत्याधिक प्रभावित भएका १४ जिल्लाबाट वैद्धेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुको हकमा यस्तो निर्णय लागू हुने बताइएको छ।

लागू

वैशाख १२ गतेको भूकम्पका कारण धनजनको व्यापक क्षति भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल आउन इच्छुक कामदारहरुलाई स्वदेश फर्कने वातावरण मिलाइदिन सम्बन्धित देशहरुलाई अनुरोध गरेको थियो।

उक्त देशका रोजगारदाता कम्पनीहरुले आउने जाने हवाई टिकट नदिएमा वा पैसाको अभावमा कामदारले स्वदेश फर्कन नसक्ने भएमा नेपाली दूतावास मार्फत उनीहरुलाई नेपाल फर्काउन सहयोग गरिने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ।

वैधानिक रुपमा श्रम स्वीकृति लिएर गएको कामदारको परिवारभित्रका पति वा पत्नी, आमाबाबु वा छोराछोरीको मृत्यु भएको अवस्थामा कामदारलाई दुई तर्फी टिकटको व्यवस्था गरिने श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले बताए।

महिला कामदारको हकमा त्यसका अतिरिक्त सासु ससुराको निधन भएको अवस्थामा पनि उक्त सुविधा दिइने बताइएको छ।

उनले भने, “श्रम स्वीकृति लिएर गएको देशहरुमा जहाँ भए पनि यो लागू हुन्छ। नेपाली दूतावासमा गएर भूकम्पका कारण आफन्तको मृत्यु भएको प्रमाणित कागजात देखायो भने दूतावासले नेपाल पठाउन सुरु गर्छ। जेठ महिनाभित्र नेपाल आउन चाहनेहरुलाई हामी टिकट उपलब्ध गराइदिन्छौं।”

शोधभर्ना

गएको बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्केका कामदारले भने प्रमाणसहित आएमा वैद्धेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले शोधभर्ना दिने र पुन: विदेश फर्कने पैसा समेत दिइने मन्त्री गुरुङले बताए।

“आएको टिकटलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणित गरेर वैद्धेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा पेश गरेमा उहाँहरुले दुई तर्फी टिकटकै पैसा पाउनु हुन्छ” मन्त्री गुरुङले भने।

तर रोजगारदाताले नै कामदारको टिकटको रकम बेहोरीदिएमा सरकारले उक्त रकमको शोधभर्ना नगर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसरी स्वदेश फर्कन चाहने नेपाली कामदारहरुको संख्या एक हजारभन्दा बढी हुन सक्ने सरकारको प्रारम्भिक अनुमान छ।