दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूसित छलफल

  • 15 मे 2015
अर्थ मन्त्रालय तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले हाल प्रभावित ठाउँहरूको नोक्सानीको मूल्याँकन गरिरहेका छन्

सरकारले आउने एक महिनाभित्र भूकम्पका कारण भएका क्षतिको एकसरो मूल्यांकन गरी दातृ समुदाय सामु प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

अर्थ मन्त्री रामशरण महतले स्थानिय दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूलाई शुक्रबार उक्त कुरा बताएका हुन्।

सो प्रस्तावमा दाताहरूको जवाफको आधारमा आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरिने उनले बताए।

प्रारम्भिक अनुमानमा पाँच खर्ब रूपियाँ भन्दा धेरैको नोक्सानी भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले हाल प्रभावित ठाउँहरूको नोक्सानीको मूल्याँकन गरिरहेका छन्।

सहयोगको अपेक्षा

त्यसको आधारमा पोष्ट डिज्यास्टर नीड एसेस्मेन्ट पीडीएनए भनिने विपद् पश्चातको आवश्यकता पहिचान गरिने अर्थ मन्त्री रामशरण महतले दातृ समुदायलाई बताए।

मन्त्री महतले भने, “हामी आउने चार साताभित्र एकसरो मूल्याँकन गरी तपाइँहरू सामु प्रस्ताव ल्याउनेछों। त्यसपछि हामी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलन गरी हाम्रो पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा तपाइँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दछों।”

विपद् पश्चातको समयमा दाताहरूले मुखले सहयोग दिन्छु भनेपनि वास्तविक सहयोगको राशी कम भएको भन्ने गुनासाका बीच मन्त्रालयले यो सम्मेलन डाकेको हो।

मन्त्रालय परिसरमा टाँगिएको पालमा आयोजित सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको काँधमा आइपरेको चुनोतिबारे मन्त्री महतले भने,"करीब पाँच लाख घर भत्केका छन्। तिनलाई बनाउन सरकारलेनै सहयोग गर्नुपर्छ। दशौं हजार सरकारी भवन स्कूल स्वास्थ केन्द्र अनि सडक सिंचाइ जस्ता सार्वजनिक संरचना बनाउनु छ। भत्किएका एतिहासिक स्मारकहरू पहिलाको जस्तै बनाउनु छ।”

सुझाव

दाताहरूका तर्फबाट बोल्ने क्रममा जापानी राजदूतले हाल तयार हुँदै गरेको पीडिएनए बाहेक सरकारले दिर्घकालीन नगर योजना तथा व्यवस्थित संरचना निर्माणका लागि छुट्टै योजना बनाउन सुझाव दिए।

उनले भने, “ यस्तो दिर्घकालीन योजनाका आधारमा केही समय पश्चात हामी जापान सरकार एशियाली विकास बैंक अनि अन्य दाताहरू नेपालका निम्ति एक छुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्न तयार छौं।”

शुक्रबारको बैठकमा सरकारी अधिकारीहरूले दाताहरूलाई सरकारी कोष मार्फतनैं सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे।