उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई सार्न माग

  • 22 मे 2015
Image caption अधिकांश क्षेत्रमा सरकारी राहत सामाग्री एकसरो पुगेको भएपनि राहत वितरणमा समस्या देखिएको निचोड छ

भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाहरुको भ्रमण गरेर फर्किएका सांसदहरुको टोलीले पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई जेठ मसान्तसम्ममा सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

शुक्रबार संसदको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्दै उनीहरुले दुर्गम स्थानसम्म अझै पर्याप्त राहत पुग्न नसकेको गुनासो गरे।

उनीहरुले कमजोर सडक संरचना भएका गाउँहरुमा वर्षायामलाई थेग्ने गरी तत्कालै अस्थायी आवास र खाद्य सामाग्रीको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।

संसदको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले खटाएको १४ वटा टोली मध्ये चार वटाले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्।

स्थानान्तरण

अति प्रभावित १४ जिल्लामध्ये सिन्धुपाल्चोक, धादिङ्ग, सिन्धुली र ओखलढुङ्गा पुगेर फर्किएको टोलीको प्रतिवेदनमा कयौँ बस्तीहरु उच्च जोखिममा रहेको र कतिपय स्थानमा उपकरण तथा जनशक्तिको अभावमा अहिलेसम्म पनि खोज तथा उद्दारको कार्य पूरा नभइसकेको उल्लेख छ।

बैशाख १२ र त्यसयताको भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति व्यहोरेको सिन्धुपाल्चोकको प्रतिवेदन पेश गर्दै एकीकृत माओवादीकी सचेतक रेखा शर्माले १८ वटा गाविसका ६० वटा भन्दा बढी बस्तीलाई तत्कालै अन्यत्र सार्नुपर्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘पहिरो झरिरहेका असुरक्षित बस्तीहरुलाई सरकारले जेठ मसान्तभित्रै सुरक्षित स्थानमा अस्थायी स्थानान्तरण गरिसक्नुपर्ने देखिएको छ।’

पहिरोको जोखिममा रहेका जिल्लाहरुमा उद्धार अघि बढाउन आवश्यक हेलिकप्टर जगेडामा राख्न र पहिरो तथा भत्केका संरचना पन्छाउन आवश्यक क्रेन, डोजर, एस्काभेटर लगायत साधन तत्कालै व्यवस्था गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्।

राहत

अधिकांश क्षेत्रमा सरकारी राहत सामाग्री एकसरो पुगेको भएपनि राहत वितरणमा समस्या देखिएको उनीहरुको निचोड छ।

ओखलढुङ्गाबाट फर्किएको टोलीकी सदस्य तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले दुर्गम भन्दा सुगम स्थानमा राहत सामाग्री केन्द्रित भएको भन्दै चिन्ता जनाइन्।

उनले भनिन्, “पूर्ण रुपमा घर भत्किएर क्षति भएको दलित बस्तीमा त्रिपालमात्र पुगेको छ, तर घर सामान्य चिरा परेको कतिपय गाउँमा तेश्रो पटकसम्म राहत वितरण भएको छ।”

अति प्रभावित जिल्लामा आंशिक क्षति भएका भनिएका अधिकांश घरहरु कामै नलाग्ने गरी भत्किएको भन्दै अध्ययन टोलीहरुले अस्थायी आवास बनाउन पीडितहरुलाई तत्काल रकम उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

आक्रोश

आर्थिक सहयोग हातमा नपर्दा पीडितहरु सरकारसंग आक्रोशित रहेको धादिङ्गबाट फर्किएका एकीकृत माओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझीले बताए।

उनले दलका स्थानीय प्रतिनिधि तथा प्रशासन संयन्त्रका अधिकारीले आफ्नो टोलीलाई तत्कालै राजधानी फर्किएर निर्णय भएको सहयोग रकम निकासा गराइदिन माग गरेको जनाए।

भूकम्प पीडितको राहत र पुनर्निर्माणमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न बनाइएको संसदीय विशेष समितिमा प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई सदस्य राखिएको छ।

तर शुक्रबारको बैठकमा दुवै जना अनुपस्थित भएपछि आफ्नो प्रतिवेदन पनि कर्मकाण्डी मात्रै हुने हो की भन्ने चिन्ता सांसदहरुले व्यक्त गरेका छन्।