नेपाललाई दिने सहयोग कता जान्छ?

  • 22 मे 2015

नेपालमा दुई सातामा गएका दुई ठूला भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि खर्बौं लाग्ने देखिन्छ।

तर भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको ठानिने देशमा आउने सहयोग रकम कहाँ पुग्छ?

खर्च

यूकेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग डीएफआइडीले नेपालमा गएको चार वर्षमा भूकम्पीय जोखिम बहन कार्यक्रममा मात्र तीन अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको थियो।

जसको एउटा प्रमुख ध्यान भनेको भवन निर्माणको नियम सुधार्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउने भन्ने थियो।

तर काठमाण्डु शहरमा घुम्ने हो भने त्यस्ता नियमको धज्जी उडाएर बनाइएका सयौं घरहरु देख्न सकिन्छ।

एशियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशक केनिची योकोयामा भन्छन् भवन संहिता उल्लंघन भएको विषय यहाँ कतै छिपेको छैन।

डिएफआइडीका अधिकारीहरु भन्छन् यो सहयोग कार्यक्रम दिर्घकालीन प्रकृतिको भएकाले नेपाल सरकारसंग मिलेर बलियो कानुन निर्माणको प्रयास भइरहेका छन्।

खराब

डिएफआइडीको कार्यक्रमको एक अंश संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम यूएनडीपीले सञ्चालन गरेको थियो।

जसले विस्तृत विपद जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रमका निम्ति डिएफआइडीबाट पचास लाख पाउण्ड अर्थात झण्डै पौने अर्ब रुपियाँ पाएको थियो। एक सूत्रका अनुसार सो कार्यक्रम शुरुदेखि अन्तसम्मै खराब रह्यो।

पाँच वर्षको अवधिमा राष्ट्रसंघले उसको शुरुवाती डेढ अर्ब रुपियाँको बजेटमध्ये झण्डै बीस करोड त उसका दुई विदेशी कर्मचारीमा खर्च गरेको दस्तावेजमा देखियो।

राष्ट्रसंघका अनुसार यो शुरुवाती अनुमानमा आधारित खर्च थियो।

तर वास्तवमा चाहीं केवल एकजनामात्रले पूरै पाँच वर्ष काम गरेको हुनाले तिनमा साढे सात करोड मात्रै खर्च भयो। नखुलाइएको व्यवसायिक सेवाका निम्ति भन्दै थप दशौं लाख खर्च भएको देखिन्छ।

डिएफआइडीले यूएनडीपीको उक्त कार्यक्रमको अडिट गरेपछि निकै आलोचनात्मक प्रतिवेदन पेश मात्र गरेन उसलाई कैयौं गम्भीर सुझावहरुपनि दियो।

यूएनका नेपालनिम्ति आवाशीय संयोजक जेइमी मकगोल्डरिकले समस्याहरु रहेको स्वीकार गरे तर अब समस्या समाधान भइसकेको पनि बताए।

तस्वीर कपीराइट EPA

नेपाल सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेकाले डिएफआइडी जस्ता संस्थाले आफ्नो सहयोग ठूल्ठूला गैरसरकारी संस्था वा राष्ट्रसंघीय निकायमार्फत गर्न थालेका छन्।

तर त्यस्तो प्रवृत्तिबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले भने, “गैरसरकारी संस्था कसले चलाउँछ? नेपालका सत्तरी प्रतिशत गैरसरकारी संस्थाहरु राजनीतिक दलसंग आबद्ध हुन्छन् र नेता वा कार्यकर्ताले चलाउँछन्

"र ती निर्वाचित पनि होइनन्। यदी तपाईं देश र प्रजातन्त्र निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईंले सरकारी प्रणाली नै प्रयोग गर्नुपर्छ। जसले गर्दा भविष्यमा तपाईं तिनलाई पारदर्शी बन्न बाध्य पार्न सक्नुहुन्छ।”

उनले विदेशी संस्थाहरु मध्ये केहीले राहतको नाममा ल्याएको रकममध्ये असी प्रतिशतसम्म प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्ने बताए।