अनुदान ५० हजार पु-याउ: संसदीय समिति

  • 27 मे 2015
अस्थायी आवास तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption भूकम्प प्रभावितहरुलाई अस्थायी आवासका लागि अनुदान बढाउन एउटा संसदीय समितिले सरकारलाई भनेको छ

एउटा संसदीय विशेष समितिले भूकम्प प्रभावितहरुलाई दिने भनिएको १५ हजार रुपैयां बढाएर ५० हजार पु-याउन सरकारलाई भनेको छ।

भूकम्प प्रभावितहरुलाई अस्थायी आवासका लागि प्रति परिवार अनुदान दिने भनिएको १५ हजार रुपैयांबारे चर्को विवाद भइरहेका बेला संसदको एउटा विशेष समितिले त्यसको परिमाण बढाएर ५० हजार रुपैयां पु-याउन सरकारलाई भनेको छ।

सभामुख नेतृत्वको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिले सरकारले दिने भनेको उक्त रकम भरपर्दो अस्थायी आवासका लागि अपर्याप्त रहेको निचोड निकाल्दै परिमाणमा वृद्धि गर्न भनेको हो।

सरकारी स्रोत र खर्चको चांजोपांजो मिलाउनुपर्ने प्रमुख दायित्व रहेको ठानिने अर्थमन्त्रीले भने रकम वृद्धि गर्ने प्रस्तावप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।

‘मिलनविन्दु’

भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भनिएका १४ जिल्लाहरुको स्थलगत अध्ययनपछि राजधानी फिरेका सभासद्हरुले दिएको प्रतिवेदन तथा समितिले गरेका विभिन्न औपचारिक, अनौपचारिक छलफलका आधारमा सरकारलाई अनुदान रकम बढाउन भनेको जनाइएको छ।

निर्णय सुनाउंदै उक्त समितिका सभापति एवम् सभामुख सुवास नेम्वांगले भने, “समिति अन्तर्गतका सभासद्हरुको १४ वटा समूहले गरेको अध्ययन अनुसार भरपर्दो अस्थायी आवासका लागि १५ हजार रुपैयां अपर्याप्त देखियो। त्यसैले अनुदान रकम ५० हजार रुपैयां पु-याउन हामीले भनेका हौं”।

यसरी रकम बढाउंदा सरकारले यसअघि निश्चित कार्यविधिका आधारमा भूकम्प प्रभावितहरुलाई दिने भनी प्रतिबद्धता जनाएको २ लाख रुपैयांबाट ३५ हजार रुपैयां कट्टा गर्न भनिएको छ। यो निर्णयलाई अनुदान रकम बढाउने, नबढाउने चर्को विवादबीच समितिले रोजेको बीचको बाटोका रुपमा अर्थाइएको छ।

सत्तारुढ दलसहितकै कतिपय सभासद्हरु वृद्धिको पक्षमा रहेको बताइएका बेला समितिको त्यस्तो निर्णय आएको हो।

असन्तुष्टि

समितिको निर्णयअघि नै बाहिरिएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समितिलाई पहिलोपटक सम्बोधन गर्दै वर्षायामअघि नै भरपर्दो अस्थायी आवासका लागि कुनै कमी हुन नदिने बताएका थिए।

उनले भने, “वर्षायाममा समस्या नहुने गरी जेठभित्रै अस्थायी आवासको भरपर्दो व्यवस्था गर्न हामी कुनै कसर बांकी राख्दैनौं। त्यसपछि स्थायी संरचना निर्माणतर्फ हामी लाग्छौं”।

तर उनले १५ हजारमा थप गर्ने, नगर्नेबारे प्रष्ट रुपमा मुख खोलेनन्।

यद्यपि उनकै एक जना निकट सहयोगी अर्थमन्त्रीले भने, उक्त संसदीय समितिको निर्णयअघि त्यसअन्तर्गतको उपसमितिमा बुधबार भएको छलफलमा, अनुदान रकम बढाइए दुरुपयोग हुनसक्ने भन्दै तीव्र असन्तुष्टि पोखेका थिए।