विपद्सम्बन्धी नयां कानून बन्दै

  • 28 मे 2015
भग्नावशेष तस्वीर कपीराइट epa
Image caption अधिकारीहरुले विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण लगायत हेर्ने शक्तिशाली निकाय गठन गर्न लागिएको जनाएका छन्

सरकारले विपद्सम्बन्धी शक्तिशाली संरचना निर्माण गर्ने व्यवस्थासहितको कानून ल्याउन प्रक्रिया थालेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको अनुभवका आधारमा सरकारले विपद्सम्बन्धी शक्तिशाली संरचना बनाउने व्यवस्थासहितको नयां कानून ल्याउने भएको छ।

विपद्सम्बन्धी शक्तिशाली संरचना निर्माण गर्ने व्यवस्थासहितको कानून ल्याउन प्रक्रिया थालेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

हालैको भूकम्प र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको अनुभवका आधारमा संसदमा हाल विचाराधीन विधेयक अपर्याप्त रहेको भन्दै अधिकारीहरुले विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण लगायतका मामिला हेर्ने शक्तिशाली निकाय गठनका लागि बाटो खोल्न लागिएको जनाए।

विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धमा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिन भन्दै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हालै गठित उच्चस्तरीय पुनर्निर्माण परामर्श समितिले शक्तिशाली संरचनाको आवश्यकता ‍औल्याएको भोलिपल्ट अधिकारीहरुको यस्तो भनाइ आएको हो।

विकल्प

सम्बन्धित सबै सरकारी निकायसंग समन्वय गर्न सक्ने तथा छिटो निर्णय लिन सक्ने शक्तिशाली संरचना निर्माणमा एकमत जस्तो देखिएपनि त्यसको स्वरुपबारे भने फरक धारणा देखिन्छ।

विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण दुवै हेर्ने एउटै स्थायी संरचना वा पुनर्निर्माण मात्रै हेर्ने अस्थायी निकाय बनाउने या दुवै विकल्प अपनाउने भन्नेबारे छलफल भइरहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

त्यस्तो निकायलाई मन्त्रालय, प्राधिकरण, परिषद्, संस्थामध्ये कुन रुप दिने भन्ने विषय पनि छलफलमै रहेको बुझिन्छ। तथापि त्यसबारे छिटो टुंगो लाग्ने भन्दै अधिकारीहरुले नयां कानूनको मस्यौदा बनाउने प्रक्रिया थालिसकिएको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले भने, “विगतको कानूनको मस्यौदा, अनुभव आदिलाई ध्यानमा राखेर नयां कानून बनाउन कानून र गृह मन्त्रालयले काम शुरु गरिसकेका छन्। त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले समन्वय गरिरहेको छ।"

फरक मत

संसदमा हाल विचाराधीन विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै मन्त्री रहने परिषद्को परिकल्पना गरेको छ।

साथै त्यस मातहत विभिन्न मन्त्रीहरुको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण लगायतका मामिला हेर्न आधा दर्जनभन्दा बढी समितिहरु प्रस्तावित छन्।

तर पछिल्लो समयमा छुट्टै शक्तिशाली संरचनाको आवश्यकता महसुस गरिएको भन्दै सरकारले अध्यादेशबाटै भएपनि नयां कानून छिटो ल्याउनेबारे विचार गरिरहेको जनाइएको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, “विधेयकको निकै लामो प्रक्रिया हुन्छ। कानून छिटो ल्याउने हो भने वैकल्पिक आवश्यक तयारी गर्नेबारे गृहकार्य भइरहेको छ”।

तथापि शक्तिशाली संरचना बनाउंदा त्यसमा राजनीतिक, प्रशासनिक वा विज्ञको मध्ये कस्तो खाले नेतृत्व रहने भन्ने विषयमा फरक मत देखिन्छ।