‘राजश्व संकलनमा झण्डै आधाले कमी’

  • 30 मे 2015
तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने अर्बौं रकम जोहो गर्न सरकारका निम्ति चुनौतीपूर्ण भएको बताइन्छ

शक्तिशाली भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि धेरै रकम चाहिने बेला सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत भन्सारमा पनि विपद्को असर परेको छ।

भूकम्पका कारण क्षति भएका निजी तथा सार्वजनिक संरचना एवम् ऐतिहासिक धरोहरहरुको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले देशको एक वर्षको बजेटभन्दा बढी ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै लाग्ने अनुमान गरेको छ।

तर त्यसका लागि चाहिने आवश्यक रकमको जोहो गर्न भने सरकारका सामु ठूलो चुनौती उत्पन्न भएको छ।

सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत राजस्व संकलन गएको एक महिनायता निकै सुस्ताएको छ।

असर

खासगरी भन्सार राजश्व संकलनमा भूकम्प गएयता झण्डै पचास प्रतिशतले कमी आएको र त्यसको असर आगामी वर्षको बजेट विनियोजनमा पर्ने देखिएको छ।

मुलुकको मुख्य भन्सार नाकामध्येको एक भैरहवा भन्सार कार्यालयले भूकम्प जानुअघि लक्ष्यभन्दा पनि बढी राजश्व संकलन गर्दै आएको थियो।

तर वैशाख १२ गतेपछि विदेश अर्थात मुख्य गरी भारतवाट सामान आयात घट्न थाल्यो र त्यसको असर राजश्व संकलनमा देखियो।

उक्त कार्यालयका प्रमुख लावण्यकुमार ढकालका अनुसार अहिले लक्ष्यको करिब ६० प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन भईरहेको छ।

“वैशाख १ देखि ११ गतेभित्र हामीले लक्ष्यको तुलनामा १०९ प्रतिशत असुली गरिरहेका थियौँ तर वैशाख १२ गते भूकम्प आएयता लक्ष्यको ५९ प्रतिशतमात्रै उठिरहेको छ,” ढकालले भने।

उक्त नाकाले मासिक करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँको राजश्व संकलन गर्दै आएकोमा अहिले डेढ अर्ब मात्र संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ।

सुधार

भैरहवाका अतिरिक्त भूकम्पको असर देशका अरु मुख्य भन्सार नाकाहरु वीरगञ्ज, विराटनगर, कृष्णनगर लगायतमा पनि उस्तै परेको बताईन्छ।

यी नाकाहरुबाट नेपालमा मुख्य गरी पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन तथा खाद्य पदार्थ आयात हुने गर्दछन्।

भूकम्पको एक महिनापछि पनि भन्सार राजश्वमा कुनै सुधार हुन नसकेको भैरहवा भन्सार प्रमुख ढकाल बताउँछन्।

“यो प्रवृत्ति अझै जारी रहेको छ,” उनले भने।

विज्ञहरुका अनुसार सरकारी राजश्वका लागि महत्वपूर्ण योगदान रहने भन्सारको यस्तो अवस्थाले सरकारले लिने आगामी वर्षको राजश्व असुलीको लक्ष्य प्रभावित हुने देखिएको छ।

जसको प्रत्यक्ष असर पुनर्निर्माणमा आवश्यक रकममा पनि पर्ने देखिन्छ।