रुसले लगाएको यात्रा प्रतिबन्धप्रति इयु क्रुद्ध

  • 31 मे 2015
तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption रुसले प्रतिबन्ध लगाएकाहरु मध्ये ब्रिटेनका पूर्व उपप्रधानमन्त्री नीक क्लेग पनि रहेको बताइन्छ

यूरोपका दर्जनौं नेता, अधिकारी तथा सैन्य अधिकारीहरुलाई यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएकोमा यूरोपेली युनियनले रुसप्रति क्रुद्ध प्रतिकृया व्यक्त गरेको छ।

रुसले सन् २०१४ को मार्चमा यूक्रेनको क्राइमियालाई विलय गराएको भन्दै पश्चिमा मुलुकहरुले रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका थिए।

रुसले पनि जवाफी यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको ठानिएको छ।

‘जथाभावी’

रुसले उसको देशमा भित्रिन प्रतिबन्ध लगाएकाहरु मध्ये इयु काउन्सिलका महासचिव उवे कोर्सेपियस तथा ब्रिटेनका पूर्व उपप्रधानमन्त्री नीक क्लेग पनि रहेको बताइन्छ।

इयुका अनुसार कैयौं आग्रह पश्चात रुसले प्रतिबन्ध लगाइएका यूरोपेलीहरुको सूची उसलाई दिएको हो।

सो सूचीमा ८९ जनाको नाम रहेको छ।

इयुले उक्त प्रतिबन्धलाई पूर्ण रुपमा जथाभावी र आधारहिन बताएको छ।

यात्रा प्रतिबन्धबारे कुनै कानुनी आधार वा प्रकृया नखुलाइएको उसको भनाई छ।

त्यसबारे आफुहरुलाई कुनै स्पष्टिकरण नदिइएको पनि उसले बताएको छ।

सो सूचीमा रहेका मध्ये अधिकांश क्रेमलिनका आलोचकहरु छन्।

ती मध्ये केहीलाई हालसालै रुस भ्रमण गर्न खोज्दा नदिइएको थियो।

रुसले यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएकाहरुको सूचीलाई आधिकारिक रुपले सार्वजनिक गरेको छैन।

तर चुहिएको ठानिने सो सुची जर्मन भाषामा अनलाइनमा पाइन्छ।

नतीजा

रुसका विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले सूचीमा रहेका नामबारे पुष्टी गर्न चाहेनन् तर इयुले रुसमाथि लगाएका आर्थिक प्रतिबन्धको नतीजाका रुपमा त्यसो गर्नु परेको बताए।

ती अधिकारीले भने, मस्कोले यसअघि नै रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने सबै देशका कुटनीतिज्ञहरुलाई रुस भ्रमण अघि रुसका कन्सुलर नियोगहरुमा कतै तिनीहरुमाथि यात्रा प्रतिबन्ध लागेको छ कि भनेर जाँच्न आग्रह गरेको थियो।

सन् २०१४ को मार्चमा यूक्रेनको क्राइमिया क्षेत्रलाई रुसले आफुमा विलय गराएपछि यूरोपेली युनियनले मस्कोमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

पूर्वी यूक्रेनमा सरकारी सेना तथा रुस समर्थित पृथकतावादी विद्रोहीहरु बीच लडाईं जारी रहँदै गर्दा ती आर्थिक प्रतिबन्ध पनि लम्बिएका छन्।

ब्रिटेनका जासुसी निकायहरुका प्रमुख अनि सेना प्रमुख पनि रुसको यात्रा प्रतिबन्ध सूचीमा रहेको बताइन्छ।

त्यस्तै पोल्याण्ड, लाटभिया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, रोमानिया, बुल्गेरिया तथा स्पेनका अधिकारीहरु पनि सो सूचीमा रहेको बताइएको छ।