'विपक्षी मोर्चा तत्काल सरकारमा नजाने'

  • 1 जुन 2015
Image caption विगतमा १० प्रदेशको प्रस्ताव गरेको विपक्षी मोर्चा केही लचिलो बन्ने तयारीमा पुगेको नेताहरुले बताएका छन्।

विपक्षी दलहरुको ३० दलीय मोर्चाका अधिकांश घटकले संविधानका विवादित विषयहरुमा र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको ठोस खाकामा सहमति भएमात्र राष्ट्रिय सरकारमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन्।

दुई दिनयता जारी मोर्चाको बैठकमा बोल्ने अधिकांश दलका नेताहरुले सरकारमा सहभागी हुने नाममा संविधानका आफ्ना पूर्व अडानहरुलाई नछाड्न पनि मोर्चाका संयोजक प्रचण्डलाई आग्रह गरेको बताइएको छ।

एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले सत्तारुढ प्रमुख घटकहरुसंग मिलेर राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि अग्रसरता लिइरहेका छन्।

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्न पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय सरकारको कुरा गर्दै आएका एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार आफू नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको बैठकमा उक्त प्रस्तावलाई प्रवेश गराएका थिए।

आशंका

भूकम्प पछि सृजित परिस्थिति पछि बसेको मोर्चाको बैठक सोमबार पनि त्यही विषयमा केन्द्रित रहेको थियो।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरु सरकारमा जानुभन्दा पहिले संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्नुपर्ने कुरामा एकमत देखिएको एकीकृत माओवादिको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले बताए।

उनले भने “भुकम्पले सृजना गरेको चुनौतीलाई सम्वोधन गर्ने कुरामा साझा सहमति र संविधान निर्माणमा साझा सहमति भए पछि मात्र सरकारमा जानुपर्दछ भन्ने अहिले उठेको जोडदार कुरा हो र सबै त्यो कुरामा एक ठाँउमा हुनहुन्छ।“

सरकारका विषयमा अध्यक्ष प्रचण्डको यस्तो प्रस्ताव पछि बैठकमा सहभागी कतिपय दलका नेताहरुले भने मोर्चाले आफ्ना पुराना एजेण्डाहरु छोड्न लागेको भन्दै आशंकासमेत व्यक्त गरेको पोखरेलले बताए।

आलोचना

उनले भने “विगतमा कतिपय मुद्दाहरु छोडेको हुनाले कतै संघीयता नै छोड्ने हो कि भन्ने आशंकाहरु बैठकमा उठेका छन् र वार्ताहरुमा ३० दलीय मोर्चा नभइ प्रमुख दलहरु मात्र बसेको भन्दै आलोचना भयो।“

प्रमुख दलहरुबीच संविधान निर्माण, भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण र राष्ट्रिय सरकारका विषयमा हाल भइरहेका छलफलमा हुने प्रगतिका आधारमा मोर्चाको बैठक बस्दै जाने बताइएको छ।

विगतमा कतिपय बेला ठूला तीन दलका बीच सहमतिको नजिक पुगेको बताइरहँदा हुने ३० दलीय मोर्चाको बैठक पछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो कुराबाट पछि हट्न वाध्य जस्ता देखिने गरेका थिए।

यसपटक पनि त्यही क्रम दोहोरिए राजनीतिक दलहरुबीच पछिल्लोपटक हुनथालेको भनिएको सहमति फेरि भाँडिन सक्ने चिन्ता कतिपयले व्यक्त गरेका छन्।