'त्रिपाल वितरणमा ब्यापक अनियमितता'

  • 2 जुन 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption त्रिपालमा ब्यापक अनियमितता भएको भन्दै यसअघि देखिनै आलोचना हुँदै आएको थियो

भूकम्प प्रभावितका लागि भनिएको त्रिपाल खरिद तथा वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको एउटा सरकारी छानविनले देखाएको छ।

बीबीसीलाई प्राप्त उक्त छानविनको विशेष विवरण अनुसार विभिन्न चरणमा खरिद गरिएका त्रिपालका लागि सरकारी निकायले भिन्नाभिन्नै मूल्य तिरेको तथा सयौं त्रिपाल भर्पाइ बिना नै वितरण गरिएको भेटिएको छ।

त्रिपालका रुपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा किटान गरिएको न्यूनतम क्षेत्रफल भन्दा पनि सानो आकारका धेरै त्रिपाल खरिद गरिएको समेत उक्त छानविनको नतिजाले देखाएको छ।

भूकम्प प्रभावितका लागि भनिएको त्रिपालमा हिनामिना भएको भन्ने विवरणको केन्द्रविन्दुमा शहरी विकास मन्त्रालय छ।

मापदण्ड

वैशाख १२ पछि मन्त्रिपरिषदले त्रिपाल खरिदका लागि जिम्मा तोकिदिएको उक्त मन्त्रालयले तीन चरणमा त्रिपालहरु खरिद गर्दा भिन्नाभिन्नै मूल्य तिरेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानविनमा उक्त मन्त्रालयले त्रिपाल किन्दा प्रति एक ग्राम वर्ग मिटरका लागि पहिलो चरणमा १२ देखि १४ रुपैयां र दोस्रो तथा तेस्रो चरणमा पाँच देखि आठ रुपैयांसम्म तिरेको भेटिएको उक्त केन्द्र सम्वद्ध स्रोतले जनाएको छ।

यसरी खरिद गर्दा अधिकांश, त्रिपालका रुपमा प्रयोग गर्न उपयुक्त नहुने भनी तोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत भेटिएको बताइएको छ।

रेडक्रस लगायतका प्रतिष्ठित संस्थाहरु घाम तथा पानी थेग्न नसक्ने भन्दै १८० ग्राम वर्ग मिटरभन्दा तलको त्रिपाल उपयुक्त नहुने बताउंछन् तर शहरी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेकामध्ये धेरै, १५० ग्राम वर्ग मिटरको रहेको स्रोतले जनायो।

छानबिन

बीबीसीलाई प्राप्त छानविनको विशेष विवरण अनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले दोस्रो र तेस्रो चरणमा खरिद गरेको ४ लाख २५ हजार त्रिपालमध्ये करिब २ लाख ६५ हजारमात्रै राजधानीस्थित नेशनल ट्रेडिंगको राहत वितरण केन्द्रमा दाखिला भएको छ।

पहिलो चरणमा खरिद गरिएको करिब २८ हजार थान त्रिपालमध्ये झण्डै साढे पाँच हजारको त भर्पाइ नै नभएको देखिन्छ।

त्रिपाल खरिदको सर्वेसर्वा शहरी विकास मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुलाई झण्डै दुई सय थान र स्वकीय सचिवालय मार्फत मात्रै झण्डै चार सय त्रिपाल वितरण भएको सर्तकता केन्द्रको छानविनमा देखिएको छ।

तर शहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भूकम्प पछि उत्पन्न परिस्थिति विशेष खालको भएकाले सामान्य बेलाको जस्तो नियमहरु पालना गर्न नसकिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्।