राहत वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको ठहर

  • 7 जुन 2015
Image caption कतिपय पीडितहरुले अझै राहतको पर्खाइमा रहेको गुनासो गर्ने गरेका छन्।

भूकम्प पीडितहरुलाई राहत वितरण पारदर्शी हुन नसकेको आलोचना भइरहँदा भूकम्प प्रभावित झण्डै डेढ दर्जन जिल्लामा गरिएको एक उच्चस्तरीय सरकारी अनुगमनले राहत वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको देखाएको छ।

राहत वितरण, पुनर्निर्माणको अवस्था लगायतबारे बुझ्न खटाइएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार अनुगमन आयोग र निवृत्त विशिष्ट सरकारी अधिकारीहरुको समूहले राहत बढी सुगम क्षेत्रमा केन्द्रित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

हालै बुझाइएको उक्त प्रतिवेदनले भूकम्प पीडितका नाममा अनियन्त्रित रुपमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण बढेको भन्दै नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

सरकारले एकद्वार प्रणाली अनुसार भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण गर्न नसक्दा कतिपय स्थानमा मानिसहरुले पटक-पटक राहत लिएको र कतिपय स्थानमा एक पटक पनि नपाएकोले समस्या देखिएको अनुगमन प्रतिवेदनले औल्याएको छ।

दुरुपयोग

राजनीतिक दलको प्रभावका कारण पनि यस्तो अवस्था आएको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष काशीराज दाहालले बताए।

उनले भने, “कतै दुरुपयोग भएका, दोहोरिएका र तेहेरिएका छन्, कहीँ विकट भएकोले राहत पुग्नै नसकेको अवस्था छ, जनीतिक दलका नेतृत्वहरुले आफू अनुकुल हुने गरी वितरण गरेको पाइयो, अहिलेको अवस्थामा विशेष संयन्त्र बनाई समयमै स्रोत साधन उपलब्ध गराइयो भने स्थितिलाई सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ।”

केही जिल्लाका उत्तरी भेगमा अझै राहत पुग्न नसकेकाले आवश्यक सामाग्री निर्यात गरी जनजीवन सामान्य बनाउन तिब्बततर्फको नाका खुल्ला गर्न सरकारलाई सुझाएको दाहालले बताए।

भूकम्प पीडितका नाममा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको भन्दै तत्काल छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।

परनिर्भर

अध्यक्ष दाहालले थपे, “को भूकम्प प्रभावित हुन्, को होइनन्, कहाँ राख्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने समयमै हेर्न सकेनौँ र त्यो अतिक्रमण गरेकालाई सहज रुपमा ग्रहण गर्ने अवस्था आयो भने राज्य कमजोर हुन्छ, यसलाई समयमै छानबिन गर्न पर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।”

कतिपय भूकम्प प्रभावितहरु राहत कुरेर बस्ने र यसले परनिर्भर हुने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै उनीहरुलाई नियमित कामकाजमा फर्काउने वातारण तयार गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

आयोगले भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा कर्मचारीहरु थप गरेर सरकारले दिने सेवा सुविधालाई छिटो छरितो बनाउन समेत आग्रह गरेको छ।