‘निर्वाचन क्षेत्र विकासको रकम पुनर्निर्माणमा’

  • 8 जुन 2015
Image caption सभासदले खर्च गर्ने गरी वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको बताइन्छ

दुई फरक शीर्षकमा सभासद्हरुलाई प्राप्त हुने १ करोड र १५ लाख रुपैयाँ टुक्रे योजना तथा आफू निकटवर्तीहरुलाई बाँड्न प्रयोग भइरहेका विवरणहरुमाझ राष्ट्रिय योजना आयोगले त्यो रकम पुन:निर्माणमा लगाउने जमर्को गरेको छ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम शीर्षकमा २४० निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासदलाई वार्षिक १ करोड तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि सबै ६०१ सभासदलाई सरकारले १५ लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ।

यसरी रकम दिँदा राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको बताइन्छ।

तर अहिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ठूलै रकम आवश्यकता परेको अवस्थामा सरकारले अनावश्यक तथा प्रशासनिक खर्चहरु कटौती गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

कटौती

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल यस्तो बेलामा सभासद्हरुलाई दिइने त्यो रकम पुनर्निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन्।

उनले भने, “सभासद्का लागि जुन परम्परा शुरु गरिएको छ, त्यसलाई हटाउन विभिन्न हिसाबले गाह्रो छ, तर त्यसबाट प्रतिफल आउने योजनामा र जनतालाई तुरुन्तै सेवा दिने खालको योजनामा लगाउनलाई हामी उत्साहित गर्छौँ।”

सभासदहरुले विगतमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफू अनुकुल खर्च गर्ने र कतिपय स्थानमा दल निकटवर्तीलाई हेरेर पैसा बाँड्ने गरिएको गुनासाहरु प्रशस्तै आउने गरेका छन्।

अब त्यसो नगर्न तथा टुक्रे कार्यक्रम नल्याउनका लागि सभासदहरुलाई सुझाव दिइने उपाध्यक्ष पोखरेलले बताए।

‘प्रतिफल’

उनले थपे, “मेरो भनाइ के हो भने टुक्रे योजनाभन्दा पनि एउटा बलियो योजना त्यो क्षेत्रमा सम्पन्न गर्ने हिसाबले बजेट छुट्याइयो भने प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ।”

सरकारले अहिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न २ खर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गरेको छ।

त्यसमा सरकार आफैले २० अर्ब रुपैयाँ राख्ने र बाँकी रकम विदेशी सहयोग तथा आन्तरिक ऋणबाट जुटाउने योजना बनाइएको छ।

यस्तो अवस्थामा सभासद्हरुलाई दिइने रकमभित्रैबाट अन्य नियमित योजनाका बदला पुनर्निर्माण योजनामा खर्च गरिए स्रोतको भारमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।