'नयाँ आर्थिक वर्षमा साढे ८ खर्बको बजेट सीमा'

  • 10 जुन 2015
Image caption क्षतिको मूल्यांकन नहुँदै बजेटको सीमा तोक्दा त्यसले खर्च धान्न नसक्ने भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणका लागि व्यापक खर्च लाग्ने अनुमानबीच आगामी आर्थिक वर्षका लागि झण्डै साढे ८ खर्ब रुपैयां बराबरको बजेट सीमा तोकिएको छ।

यो सीमा असार मसान्तसम्म रहने चालू आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा झण्डै सवा दुई खर्बले बढी हो।

भूकम्पबाट भएको क्षति मूल्यांकनले अन्तिम रुप नपाउंदै तोकिएको उक्त बजेट सीमाले पुनर्निर्माण लगायतका काम शुरु गर्नुपर्ने आगामी आर्थिक वर्षको खर्च धान्न नसक्ने आंशकाहरु पनि व्यक्त भएका छन्।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा नवनिर्माणका लागि ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले गत पुषमा नै तोकिएको बजेट सीमा पुनर्विचार गरिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

बढोत्तरी

भूकम्पअघि नै, आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयांको सीमा तोकिएको थियो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको बजेट सीमा निर्धारण समितिको बुधबारको निर्णयबारे आयोगका आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख लालशंकर घिमिरेले भने, “पुषमा तोकिएको समयसीमालाई पुनर्विचार गरेर हामीले बजेट सीमालाई ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयां पुराएका छौं।"

राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव लगायतका उच्चअधिकारीहरु पनि सम्मिलित उक्त समितिले आगामी आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयां बराबरको राजश्व परिचालन गर्ने अनुमान गरेको छ।

जुन रकम चालू आर्थिक वर्षको अनुमानभन्दा झण्डै ६० अर्बले बढी हो।

आशंका

भूकम्पका कारण व्यापार व्यवसाय, आयात निर्यात सुस्ताएका बेला यो लक्ष्य कसरी पुरा होला?

जवाफमा घिमिरेले भने, “ पुनर्निर्माण,पुनर्स्थापना लगायतका काम हुंदा व्यापक खर्च हुन्छ। खर्चको मतलब व्यापार व्यवसाय बढ्नु हो र त्यसबाट राजश्व पनि बढ्छ।”

वैदेशिक सहायताबाट सवा दुई खर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ८५ अर्ब रुपैयां संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष स्वयंले आन्तरिक ऋण सवा १ खर्ब चाहिने सार्वजनिक रुपमै बताएपनि बजारमा रकम अभाव हुने चिन्ताले त्योभन्दा कम आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

अप्ठ्यारो

यद्यपि भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको मूल्यांकन पीडीएनएले अन्तिम रुप नपाउंदै तोकिएको सीमाले नयां आर्थिक वर्षको खर्च धान्न नसक्ने अनुमान कतिपयले गरेका छन्।

तर त्यसको बचाउ गर्दै घिमिरेले भने, “पुनर्निर्माणको काम एक वर्षमात्रै चल्ने होइन। यो बजेट त एक वर्षका लागि मात्रै हो।"

पीडीएनएलाई आन्तरिक रुपमा बुधबार अन्तिम रुप दिने योजना आयोगको लक्ष्य थियो।

तर कतिपय मन्त्रालयहरुले वास्तविक क्षतिभन्दा बढी मूल्यांकन गरेको तथा केहीले भने कम आंकलन गरेको भन्दै आयोगले पीडीएनए टुंग्याउन अप्ठ्यारो परिरहेको जनाएको छ।