'अढाई वर्षभित्र संघीयता टुंगो लाग्छ'

  • 12 जुन 2015
तस्वीर कपीराइट Surendra Phuyal
Image caption संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानसभामा विवादित विषयमा सहमतिको प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संघीयताको मुद्दा अबको अढाई वर्ष भित्र टुंगो लाग्ने बताएका छन्।

शुक्रबार झापाको विर्तामोडमा बीबीसीको साझा सवाल कार्यक्रम रेकर्ड गर्ने क्रममा सर्वसाधारणको जिज्ञासा मेटाउने क्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन्।

अहिलेको संविधानसभा करीब अढाई वर्षसम्म संसदको रुपमा रहने भएकाले त्यतिन्जेलसम्ममा संघीयताको विषय टुंगो लाग्ने उनीहरुले बताए।

एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले संविधानसभाले संविधान जारी गरिसकेपछि उक्त संविधानसभा व्यवस्थापिका संसदको रुपमा करीब अढाई वर्ष काम गर्न पाउने भएकाले त्यो बेलासम्ममा संघीयताको मुद्दा टुंगो लाग्ने बताए।

दाबी

उनले भने, 'अढाई वर्षसम्म त टाइम छ नि। त्यो निर्णय अन्तिममा व्यवस्थापिका संसदले गर्ने हो। तर हामी भरसक चाँडो गर्ने प्रयास गर्छौं।'

श्रेष्ठको भनाRमा स्वीकृति जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले अढाई वर्षसम्म संसदको समय रहने भएकाले उक्त समयभित्र संसदले प्रदेशका सीमांकन समेत ल्याउने दावी गरे ।

सिटौलाले भने, 'अढाई वर्ष छ त किन आत्तिनु पर्यो? अहिलेको संविधानसभा अढाई वर्ष संसदको रुपमा रहन्छ। त्यसले प्रदेशको सीमांकन सहित ल्याउँछ।'

बीबीसी मिडिया एक्सनको कार्यक्रम साझा सवालमा बोल्दै एकीकृत माओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले संघीयताको सवालमा विगतमा झापा, मोरङ र सुनसरीलाई कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने विषय टुंग्याउन नसकिएका कारण ति जिल्लालाई समेटेर एउटा प्रदेश बनाउन सकिन्छ भनेर आठ प्रदेशमा सहमति भएको जिकिर गरे ।

तर श्रेष्ठको भनाइलाई अस्वीकार गर्दै कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले भने खोक्रो आश्वासन कांग्रेसले नबाँड्ने बताए।

उनले यी जिल्लाहरुमा कोचिला, लिम्बुवान लगायत माग रहेका कारण अहिले केही भन्न नमिल्ने बताए ।

स्थानीय निर्वाचन

संघीयताको विषयसँगै कार्यक्रमका सहभागीहरुले स्थानीय निकायको चुनाव छिटो गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका थिए।

जवाफमा एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले चाँडो स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउन आफ्नो पार्टीले पहल गर्ने बताए ।

श्रेष्ठले भने, 'प्रदेशको संरचना बनाउने विषयमा पर नधकेलिने गरी हामी छलफल गर्छौं । स्थानीय निकायको अभावमा देशले धेरै क्षति व्यहोरिसक्यो ।'

आगामी कात्तिक वा फागुन महिनामा स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउन पहल गरिने सिटौलाको भनाइ थियो।

उनले भने, 'वर्षाको समयमा निर्वाचन सम्भव हुँदैन। आगामी कात्तिक वा फागुन महिनामा गराउने विषयमा हामी छलफल गर्छौं।'

नेताहरुका अनुसार त्यस्तो निर्वाचित स्थानीय निकाय प्रदेश सभा नबनुन्जेलसम्मका लागि मात्र हुनेछ।