‘कामदारले टिकट र प्रवेशाज्ञा खर्च तिर्न नपर्ने’

  • 13 जुन 2015
तस्वीर कपीराइट BBC Nepali
Image caption सरकारको पछि्ल्लो निर्णयबाट खाडी मुलुक जाने कामदारहरुलाई आर्थिक राहत हुने बताइएको छ

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेले हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञा खर्च तिर्न नपर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।

श्रम मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयअनुसार काममा लैजाने कम्पनीले त्यस्तो खर्च व्यहोरेमात्र उसले श्रम स्वीकृति पाउने छ।

पहिलो चरणमा सो निर्णय खाडीका ६ देश र मलेसियाको हकमा लागु गरिने छ।

अब ती देशमा जाने कामदारले शुरुमा जाँदा तिर्नुपर्ने रकममा निकै कमी आउने अधिकारीहरुको विश्वास छ।

निर्णय

वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने कतिपय कम्पनीले कामदारका लागि हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञा शुल्क उपलब्ध गराउदै आएपनि बिचौलीयाले कामदारबाट रकम उठाउने क्रम नरोकिएपछि यस्तो निर्णय गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अब कुनै पनि कम्पनीले हवाई टिकट र प्रवेशाज्ञा शुल्क आफैंले व्यहोर्ने सुनिश्चित्ता नगरेसम्म श्रम स्वीकृति नपाउने श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले बताए।

उनले भने, “उताको कम्पनीले निःशुल्क टिकट र प्रवेशआज्ञा नदिएसम्म हामीले श्रम स्वीकृति दिदैनौँ, कामदार मागपत्रमा दुतावासको पत्र संलग्न गर्नुपर्छ, निर्णय अनुरुपको व्यवस्था नगर्ने कम्पनीलाई पत्र नदिने निर्णय भएको छ।”

हाल यो निर्णय मलेसियाका अलावा कतार, बहराइन, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, ओमन र कुबेतका हकमा लागु हुने छ।

नेपाली कामदार जाने अन्य देशका लागि पनि यो नियम लागु गर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

कारवाही

सरकाले यो नियमपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानेले तिर्नुपर्ने खर्च निकै घट्ने गुरुङले बताए।

उनले भने, “अब व्यवसायीहरुले कामदारबाट पैसा उठाउन पाउँदैनन्, उताको कम्पनीले सेवा शुल्क उपलब्ध नगराएको खण्डमामात्र १० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउँछन्, त्योभन्दा बढी उठाएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारवाही हुन्छ।”

अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले जीवन बिमा, अभिुमुखीकरण तालिम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र कल्याणकारी कोषको शुल्कमात्रै बुझाउनुपर्ने छ, जुन रकम अन्दाजी करीब ३० हजार रुपैयाँसम्म हुने बताइएको छ।

यसअघि सरकारले खाडी मुलुकमा जानेबाट ७० रुपैयाँ हजार र मलेसिया जानेबाट ८० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।

निर्णय कार्यानोयनका लागि अनुगमन समिति पनि बनाइएको र विदेशमा रहेका सबै दूतावासलाई सोही अनुरुपको पत्राचार गरिने मन्त्रालयले बताएको छ।