वस्तीहरु सार्ने टुङगो लाग्न अझै एक साता

  • 14 जुन 2015
तस्वीर कपीराइट Kamal Khatri Myagdi
Image caption सरकारको निर्णयपछि पनि वस्ती बसाउने जग्गाको प्रक्रिया मिलाउन समय लाग्नेछ

भूकम्प पछि पहिरोको जोखिममा रहेका भनिएका कुन वस्तीहरु सार्ने भन्ने टुङगो लाग्न अझै एक साता भन्दा बढी समय लाग्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

वस्तीको जोखिम अध्ययनका लागि १७ वटा जिल्लामा भूगर्भविदहरुको टोली पठाइएको र उनीहरुको प्रतिवेदनपछि मात्रै वस्ती सार्ने बारे टुङगो लाग्ने बताइएको छ।

यस भन्दा पहिले अध्ययन गरिएका ६ वटा जिल्लामा पनि थप अध्ययन भैरहेको र सबै जिल्लाको एक साथ निर्णय गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

भूकम्पबाट धेरै प्रभावित भएका जिल्लाका दैवी प्रकोप उद्धार समितिले पहिरोको जोखिममा रहेका भन्दै वस्ती सार्न गृह मन्त्रालयलाई लेखि पठाएको एक महिना बढी भैसकेको छ।

तिनै सिफारिसलाई आधार मानेर सरकारले ६ जिल्लामा विज्ञहरुको टोली पठाएको थियो।

तीन दिन लगाएर झन्डै एक सय वटा वस्तीको अध्ययन गरेको विज्ञ टोलीले ४३ वटा वस्ती सार्नु पर्ने सहितको प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयलाई एक हप्ता अघि नै बुझाइ सकेको छ।

उक्त सिफारिसको कुनै सुनुवाई नै नगरी सरकारले थप ११ जिल्लामा पनि वस्ती सार्ने बारेमा अध्ययन गर्न टोली पठाएको छ।

असार दुई गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा दिइएको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनपछि मात्रै कुन कुन वस्तीलाई कुन कुन ठाँउमा सार्ने भन्ने निर्णय गरिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मी ढकालले बताए।

नीति

उनले भने “अगाडिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर पूर्ण अध्ययन गर्ने भनेर १७ जिल्लामा भुगर्भविद सहितको टोली पठाइएको छ, असार दुई गतेसम्म उनीहरुले प्रतिवेदन बुझाउने भन्ने छ, बुझाए पछि त्यसमा निर्णय होला अहिले तत्काल कहाँ गर्ने के गर्ने भन्ने हामीलाई दुविधा नै रहेको छ।”

केन्द्रिय दैवीप्रकोप उद्धार समितिले वस्तीहरु सार्दा सम्बन्धित गाँउ विकास समिति भित्रै नभए सम्वन्धित जिल्ला भित्रै र त्यो पनि सम्भव नभए मात्रै जिल्ला बाहिर सार्ने नीति बनाएको छ।

सरकारको निर्णयपछि वस्ती बसाउने जग्गाको प्रक्रिया मिलाउन समय लाग्ने प्रवक्ता ढकालले बताए।

उनले भने “जग्गाहरु सार्वजनिक भए अथवा सरकारले सोझै निर्णय गर्ने अवस्था भयो भने त ठिकै होला, नत्र ति ठाँउहरुमा कसै व्यक्तिका जग्गा जमिन भयो भने त्यो सरकारले लिनु पर्ने अवस्था भयो भने त त्यहाँ पनि अर्को लामो प्रक्रिया त लाग्छ नै।”

निर्णय हुन र सबै प्रक्रिया मिलाएर वस्ती नै सार्न अझै पनि लामै समय लाग्ने गृहका अधिकारीहरुको भनाई छ।

तर जोखिममा रहेका भनिएका वस्तीमै सरकारी निर्णयको पर्खाई बसिरहेका पिडितहरु भने बर्खा सुरु हुन लागि सक्दा पनि सरकारले वस्तीको टुङगो नलगाएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दछन्।

तिनै मध्येकी एक हुन् दोलखाको मार्बु गाविसकी डोल्मा शेर्पा।

उनले भनिन् “हामीलाई धेरै गार्हो भएको छ नि, ढिलो गर्दा खेरी हामी बर्खाको याममा कहाँ जाने कसरी बस्ने, छिटो गर्दिएको भए अहिले बर्खा लागेको थिएन अलि सुरक्षीत हुन्थ्यो।”

जिल्लामा रहेको दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा वस्ती सारिदिनु पर्यो भन्ने निवेदन आउने क्रम रोकिएको छैन।

जानकारी पठाएका छौं केन्द्रले निर्णय गर्दैछ भनेर उनीहरुलाई आश्वस्त पार्ने काम गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको भनाई छ।