संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा एक वर्षका निम्ति थप

  • 15 जुन 2015
Image caption भूकम्पका कारण पुरातात्विक सम्पदाहरुमा नराम्ररी क्षति पुगेको अधिकारीहरु बताउँछन्

ध्वस्त संरचना र धराप बनेका क्षतिग्रस्त भवनहरुलाई उचित रुपले व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी अधिकार तथा कर्मचारी परिचालनका लागि सरकारले काठमाण्डू उपत्यकामा भूकम्पपछि गरेको संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणालाई एक वर्षका निम्ति थप गरिएको जनाएको छ।

सरकारले वैशाख १२ गते भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लालाई २ महिनाको लागि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपनि अन्य जिल्लालाई भने उक्त सूचीबाट हटाउने जनाएको छ।

जनघनत्व बढी भएको उपत्यकामा भूकम्पले बढी क्षति पुर्याएकोले यसको पुनर्निर्माणमा थप चुनौती रहेको सरकारको बुझाई छ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र झण्डै डेढ लाख घरहरु पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ।

पुरातात्विक

सरकारका अनुसार भग्नावशेषलाई तह लगाउनुपर्ने, पुरातात्विक महत्वका संरचना बनाउनुपर्ने र घरहरु भत्काउने काम चुनौतीपूर्ण छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्ताराज सुवेदी भन्छन्, “व्यवस्थित, योजनाबद्ध र छिटो छरितो रुपमा काम गर्न संकटग्रस्त क्षेत्रलाई निरन्तरता दिइएको हो, किनकि उपत्यकामा क्षति पुगेका पुरातात्विक वस्तुहरु, सम्पदाको संरक्षण तथा मर्मत गर्नुछ।”

त्यसबाहेक सैनिक परिचालन, कर्मचारीहरुको परिचालनको लागि पनि संकटग्रस्त बेलाको उपयोग गरिने उनको भनाई छ।

सहज

उनका अनुसार दैवी प्रकोप उद्धार ऐनले केही यस्ता व्यस्थाहरु गरिदिएको छ, जसले गर्दा संकटग्रस्त सूचीमा राख्दा पुनर्निर्माणको काम सहज हुनेछ।

उनले थपे, “सम्पूर्ण कार्य अवरोधरहित तरिकाले गर्न यो एनले केही सहज हुनेछ, जस्तै कसैको निजी वस्तुको प्रयोग गर्न, सरकारी र निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई बन्द गर्न, सडकहरु बन्द गर्न खुलाउन सकिन्छ, साथै विदेशी संस्थाहरुले जथाभावी रुपले काम गर्न खोजे त्यसलाई रोक्न सकिनेछ।

संकटग्रस्त रहेको बेलाको उपयोग गर्दै उपत्यकामा देखिएको मापदण्ड विपरितका घरहरु भत्काउने काम समेत गरिने बताइएको छ।