'सर्वोच्चको आदेश विशेषाधिकार विपरित'

  • 19 जुन 2015
तस्वीर कपीराइट Surendra Phuyal
Image caption यो रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले पहिला दरपीठ गरेको थियो।

संघीय प्रदेशको सीमाना व्यवस्थापिका संसद र नामको टुंगो प्रदेश सभाले लगाउने गरी संविधान लेखनको प्रकृया अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेलगत्तै दलहरुले त्यसमा आपत्ती जनाउँदै संविधानसभामा अघि बढिसकेको काम कारवाहीलाई सुचारु बनाउने निर्णय गरेका हुन्।

लामो समय अवरुद्ध संविधान लेखनको प्रकृया सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरुबीच भएको १६ बुँदे सहमतिपछि अघि बढेका बेला सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेश आएको हो।

सिंगो राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रलाई तरंगीत पारिदिएको उक्त आदेश पछि प्रमुख दलहरुले जनताको आकांक्षा अनुसार लामो समयपछि संविधान लेखनको विषयले गति लिएको बेला कस्तो संविधान कसरी बनाउने त्यो संविधानसभाको सार्वभौम अधिकार भएको बताएका छन्।

हस्ताक्षर गर्ने चार दलहरुको बैठकले निकालेको निस्कर्षबारे बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले भने, "सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुचित छ भन्दै अब संविधानसभा अन्तर्गत अघि बढिसकेको कामलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ।"

विवादास्पद

संविधानको सबैभन्दा पेचिलो मानिएको संघीयताको विषय संविधानसभा विघटन भइसकेपछि टुंगो लागे त्यसले नयाँ संविधान विवादास्पद हुने र द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने व्याख्या सर्वोच्चको प्रारम्भिक आदेशले गरेको छ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीले हस्ताक्षर गरेको १६ बुँदे सहमतिमा प्रदेशको सीमांकन एक संघीय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदको दुइतिहाई बहुमतले तय गर्ने भन्ने निर्णय गरेका थिए।

उक्त निर्णय भएको केही दिनमै अधिवक्ता विजयकान्त कर्णले दलहरुबीचको सहमति संवैधानिक व्यवस्था विपरित भएको दावी सहित परमादेशको आदेशमार्फत खारेज गर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए।

त्यसको पहिलो सुनुवाइमा न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासले दिएको आदेशबारे सर्वोच्चका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले भने, "अन्तरिम संविधानको धारा १३८ अनुसार प्रदेशको संख्या, सीमा, नाम र संरचनालगायतका विषय नयाँ संविधान जारी हुँदै जारी हुनुपर्छ। तर त्यसलाई पछि राखियो भने धारा १३८ र ८२ को विपरित हो भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।"

सरकार, संविधानसभा, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र हस्ताक्षरकर्ताहरुलाई विपक्षी रहेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त सहमति गर्नुको कारण १५ दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न भनिएको छ।

आपत्ति

१६ बुँदे सहमति लगत्तैपछि छिट्टै संविधान जारी गर्ने भन्दै मस्यौदा समितिले काम गर्न शुरु गरिसकेको बेला सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको हो।

यो आदेशले संविधानसभा अन्तर्गतका समितिहरुले थालेको कामलाई असर पर्छ कि पर्दैन?

जवाफमा रजिष्ट्रार पौडेलले भने, "८२ र १३८ को व्यवस्था विपरित कार्य नहोस् भनेको छ ,त्यसबाहेक अरु काम हुनसक्छन्।"

सर्वोच्चको यो आदेशप्रति कतिपय संविधानविद्हरुले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

एकजना संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, "यो धेरै राजनीतिक प्रश्न थियो। संवैधानिक प्रश्न छँदैथिएन। संविधानसभाभित्रको यति विवादास्पद विषयहरुलाई समाधान गर्ने अदालतसंग क्षमता पनि छैन। फेरि यति आन्तरिक प्रकृयामा अदालतले आफ्नो गोडा छिराउने पनि होइन।"

उनले सर्वोच्चले एकपक्षको मात्रै कुरा सुनेर पहिल्यै अनुमानको भरमा आदेश गरेको जस्तो देखिएको पनि बताए।

अधिकारीले भने, "अहिले त संविधान बनीसकेको परिस्थिति छेन। गर्भमै प्रवेश गरेर हुनसक्ने कुरालाई प्रिएम्प्ट गरेर अदालतले हेर्नुहुँदैन भन्ने मेरो सोचाइ हो।"

तर कतिपय मधेसवादी दलहरुले भने सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलाई पनि चार राजनीतिक दलहरुले नमान्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।