अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण माग्ने सरकारी तयारी

  • 23 जुन 2015
Image caption अर्थमन्त्री महतले दाताहरुबाट निश्चित रकम तोकेर सरकारले सहयोग नमाग्ने बताए

बिहीबार काठमाण्डूमा आयोजना हुन लागेको नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकारले दाताहरुबाट सकेसम्म अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणको अपेक्षा गरेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।

सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको भन्दै उनले हालसम्म छिमेकी भारत र चीनका विदेशमन्त्री सहित झन्डै अढाइ सय विदेशी प्रतिनिधि सहभागी हुने सुनिश्चित भएको बताए।

सम्मेलनका लागि नेपालले राष्ट्रसंघका महासचिव सहित ७० वटा देश र संस्थाका प्रतिनिधिलाई निम्तो दिएको थियो।

सम्मेलनको दुई दिन अघि एउटा प्रमुख दातृ निकाय विश्व बैंकले नेपालको पूनर्निर्माणका लागि झन्डै ५० अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

अपेक्षा

पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीलाई लिएर पछिल्ला दिनमा अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीबीच मतभेद देखिएको खबर आइरहँदा दुबै मन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सबै तयारी पुरा भएको जानकारी दिएका हुन्।

नेपालको पूनर्निर्माणको रणनीति, विकासका प्रारुप, गाम्रीण तथा शहरी निर्माण लागायतका विषयमा छलफल हुने उक्त सम्मेलनका क्रममा इच्छुक दाताहरुले आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउने कार्यसूची छ।

सम्मेलन आयोजक समितिका संयोजक पनि रहेका अर्थमन्त्री रामशरण महतले सरकारले दाताहरुबाट सकेसम्म अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए।

उनले भने, “हामीले सकेसम्म अनुदान माग्ने हो नभए सहुलियतमा ऋण माग्ने हो, अहिलेसम्म हामीले जति पनि विदेशी सहयता प्राप्त गरेका छौँ यस्तै गरी पाएका छौँ ऋण लिदाँ तीस-चालिस वर्षमा तिरे पुग्ने र एक डेढ प्रतिशत ब्याज तिर्दा पुग्ने गरि लिने हो।’

सहभागी

सरकारले विभिन्न देश, संस्था र व्यक्ति गरी ७० वटा निकायका प्रतिनिधिलाई निम्तो दिए पनि मंगलबारसम्म ५३ वटा देश र संस्थाका झन्डै अढाइ सय सहभागी हुने जानकारी गराएका छन्।

दक्षिणी छिमेकी भारत र उत्तरी छिमेकी चीनका प्रधानमन्त्रीलाई सम्मेलनमा भाग लिन निम्तो दिइए पनि दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्री सम्मेलनमा भाग लिन आउने कार्यक्रम छ।

भूकम्प लगत्तै पूनर्निर्माण सम्मेलन आफूले आयोजना गरिदिने प्रस्ताव गरेको जापानले विदेश राज्यमन्त्री स्तरमा प्रतिनिधि पठाउने भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पोष्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट (पिडीएनए) अर्थात विपद्पछिको क्षतिको आंकलन सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ।

आवश्यकता

उक्त अध्ययनले भूकम्पपछिको पूनर्निर्माणका लागि झन्डै सात खर्ब रुपियाँ आवश्यक रहेको देखाए पनि दाताबाट कति सहयोग जुटाउने भन्नेबारे सरकार स्वंय प्रष्ट देखिंदैन।

अर्थमन्त्री महतले दाताहरुबाट निश्चित रकम तोकेर सरकारले सहयोग नमाग्ने बताए।

उनले भने, “हामी हाम्रो आवश्यकता यो हो भन्छौ, यसमा तिमी कसरी सहयोग गर्न सक्छौँ, हामी याचक बनेर तिम्रो भाग यति मेरो भाग यति भन्ने स्थिति छैन।"

संसदको अर्थ समितिले सम्मेलनको मौकामा झन्डै चार खर्ब रुपैयाँ रहेको विदेशी ऋण मिनाहा गराउन पहल गर्न सुझाव दिए पनि ऋण तिर्ने हैसियतमा मुलुक रहेको भन्दै त्यसो नगरीने अर्थमन्त्रीले प्रष्ट्याए।

अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा आफ्ना उपाध्यक्ष पठाउने निर्णय गरेको विश्व वैंकले मङ्गलबार नेपालको पूनर्निर्माणका लागि झन्डै ५० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ जसमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ मात्र सिधै सरकारलाई उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।