'राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न माग'

  • 24 जुन 2015
तस्वीर कपीराइट Disable Federation Nepal
Image caption पहिलो संविधानसभादेखि नै विभिन्न अपांगता सम्बन्धी काम गर्ने संघसंस्थाले यस्ता माग राख्दै आएका छन्।

नयाँ बन्ने संविधान अपांगता मैत्री होस् र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मुख्यगरी राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरियोस् भन्ने माग अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका संघ संस्थाले राख्दै आएका छन्।

अब बन्ने संविधानमा केन्द्रिय प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक प्रणाली तर्फको सिट मध्ये ५ प्रतिशत र त्यही अनुपातमा राष्ट्रिय सभा र अन्य प्रान्तीय संसदहरुमा पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

आफ्ना मागबारे संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिलाई जानकारी गराएको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "मस्यौदा समितिका संयोजक, नेकपा एमाले, माओवादी, नेपाली कांग्रेसलगायतका शीर्ष नेताहरुलाई भेट्यौं, केही दलका नेताहरुले त तपाईँहरु त बस्नेखाने हो किन राजनीतिक सहभागी हुनुपर्यो भन्ने सम्मको कुरा गर्दा हामी एकदम दुखी छौं।"

गुनासो

पहिलो संविधानसभाले तयार पारेको अवधारणा पत्रमा जस्तै यसपटक बनाइँदै गरेको संविधानको मस्यौदामा पनि आफ्ना मुद्दा प्राथमिकतामा नपरेको महासंघले जनाएको छ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार देशको करीब दुई प्रतिशत जनसंख्या अपाङ्ग रहेको देखिन्छ।

तर राष्ट्रिय अपांग महासंघका अनुसार देशमा अपांगता भएको व्यक्तिहरुको संख्या सात देखि दश प्रतिशत छ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले संविधानमा आरक्षणको सिद्धान्त तयार गर्दा अपङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सीमान्तिकृत वर्गमा राखी आफूहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।

घोषणा

तर आफ्ना माग प्रति सरकार र दलहरुले ध्यान नदिएकाले सशक्त आन्दोलनमा जाने तयारीमा आफूहरु लागेको राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालकी महासचिव टिका दाहालले बताइन्।

उनले भनिन्, "नयाँ संविधानमा हाम्रो राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सवाल परेन भने अरु कुनै विकल्प हामीसंग छैन। आमरण अनसनमा जाने र अधिकारका लागि बलिदानसम्म दिने आँट हामीले गरिरहेका छौ र त्यो घोषणासमेत गरिसकेका छौं।"

विगतमा पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको माग गर्दै झन्डै ६ हप्ता सडक आन्दोलन र १० दिन भन्दा बढी रिले अनसन गरेको महासंघले सरकारसँग सम्झौता गरी आन्दोलन स्थगित गरेको थियो।

तर त्यति बेला गरिएको वाचा बिर्सेर दलहरुले संविधानसभामा आफ्नो प्रतिनिधित्व नगराएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन्।