एक तिहाइ सहयोगको अपेक्षा छ: अर्थमन्त्रालय

  • 24 जुन 2015
तस्वीर कपीराइट PMO Nepal
Image caption बुधबार प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले बालुवाटारमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरुसँग भेटघाट गरेका थिए।

बिहीबार हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा नेपाललाई आवश्यक सहयोगको कम्तीमा एक तिहाइ दाताहरुले दिने प्रतिबद्धता जनाउने सरकारको अपेक्षा रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

पुनर्निर्माणका लागि झण्डै सात खर्ब रुपियाँ लाग्ने हिसाब योजना आयोगले यसअघि निकालेको छ।

सम्मेलनमा भाग लिन छिमेकी भारत र चीनका विदेश मन्त्रीहरु बुधबार काठमाण्डौं आइपुगे।

अन्य पाँच देशका मन्त्री तथा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापान सहयोग नियोगका उच्च अधिकारीहरु पनि सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन्।

प्रतिबद्धता

राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा विभिन्न मन्त्रालय गैर सरकारी संस्था तथा दातृ निकायहरुसमेत मिलेर तयार पारिएको पोष्ट डिज्यास्टर नीड्स असेस्मेन्ट (पीडिएनए) भनिने विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याँकन प्रतिवेदनले ‌औंल्याएको करीब सात खर्ब रुपैयाँमध्ये एक तिहाइ सम्म दाताहरुबाट प्रतिबद्धता आउने अधिकारीहरुको आशा छ।

सम्मेलनको तयारीमा संलग्न अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनीले भने, "अहिले यति नै हाम्रो अपेक्षा भनेर भन्नु ठिक नहोला। तर पनि हामीले सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी त्यसभित्र सरकारको लगानी र निजी क्षेत्रको लगानी भनेर भाग लगाउँदा तीन भागको एक भाग चाहिं दाताहरुबाट पक्कै उठ्छ होला भन्नेमा विश्वस्त छौं।"

सम्मेलनमा विदेशी राष्ट्र तथा दातृ निकायहरुका करीब २ सय ८० प्रतिनिधि सामेल हुने जनाइएको छ।

सहभागिताको संख्या र स्तरबाट आफूहरु उत्साहित भएको मरासिनीले बताए।

उनले भने, "देशहरु तथा विभिन्न निकाय गरी ७० वटालाई निम्ता गरिएकोमा ५६ बाट सहभागिता हुने पक्कापक्की भएको छ। त्यसैले हामी असाध्यै उत्साहित छौं।"

सहभागीहरुमध्ये भारत र चीनका विदेशमन्त्रीको भ्रमणलाई थप चासोका साथ हेरिएको छ।

नेतृत्व

शुरुमा दुई छिमेकी देशबाट उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई नै निम्त्याउन सरकार उत्सुक थियो।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निम्तो गर्न त अर्थमन्त्री रामशरण महत स्वयं दिल्ली पुगेका थिए।

तर छिमेकी देशहरुबाट विदेश मन्त्रीस्तरमा सहभागिता हुँदैछ।

यही मौकामा नेपाल भ्रमणमा आएका विभिन्न देशका मन्त्री तथा अधिकारीहरुसंग सरकारले द्वीपक्षिय सम्बन्धबारे कुराकानी गर्न छुट्टाछुट्टै भेटघाटको चाँजो मिलाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले बीबीसीलाई बताए।

भूकम्पको दुई महिना पुगेको मौकामा आयोजित सम्मेलनले नेपाल सुरक्षित छ है भनेर विश्वसामु सन्देश फैलाउने अर्को उद्देश्य पनि राखिएको आयोजकहरुले बताएका छन्।