स्रोत जुटाउन नयां एसियाली बैंक ‘महत्वपूर्ण’

  • 29 जुन 2015
Image caption यो बैंकको ५० खर्ब रुपैँया प्रारम्भिक पुँजीलाई १०० खर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ

नेपालसमेत संस्थापक सदस्य रहेको बहुचर्चित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) ले सोमबार औपचारिक स्वरुप ग्रहण गरेपछि अर्थविद्हरुले उक्त वित्तीय संस्था नेपालमा ठूलो लगानी भित्र्याउन महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने बताएका छन्।

नेपालका कतिपय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्द्धीका रुपमा देखिने गरेका दुई विशाल छिमेकी चीन र भारत उक्त बैंकको साझा मञ्चमा संगै उभिएकाले त्यसले नेपालका लागि कूटनीतिक सन्तुलन मिलाउन आधार समेत तयार पार्न सक्ने उनीहरुको टिप्पणी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हालका प्रभावशाली वित्तीय निकायहरु विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको प्रतिस्पर्द्धीका रुपमा हेरिएको एआइआइबीमा नेपालसहित ५० वटा मुलुक संस्थापक सदस्य बनेका छन्।

चीन नेतृत्वको उक्त बैंकको अमेरिका र जापानले विरोध गरे पनि ब्रिटेन, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, रुस, दक्षिण कोरियालगायतका पश्चिमा तथा एसियाली मुलुकहरु यसमा सदस्य बनेका छन्।

रणनीतिक अर्थ

बेइजिंगमा सोमबार संस्थापक मुलुकहरुले हस्ताक्षर गरेपछि औपचारिक स्वरुप ग्रहण गरेको एआइआइबीमा चीनसंग क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धीका रुपमा हेरिने भारतको महत्वपूर्ण हिस्सा छ।

नेपालका यी दुई विशाल छिमेकी उभिएको साझा मञ्चका सम्भावित फाइदाबारे अर्थविद् डा. शंकर शर्माले भने, “अल्पविकसित मुलुकका हिसाबले हामीलाई पूर्वाधारका लागि ठूलो रकम चाहिएको छ। साथै आर्थिक रुपमा प्रगति गरिरहेका हाम्रा छिमेकीहरु भारत र चीन एउटै मञ्चमा उभिएकाले राजनीतिक रुपमा पनि यो बैंक महत्वपूर्ण हुन आउंछ।"

हाल चीनको सबैभन्दा बढी करीब ३१ प्रतिशत हिस्सा छ भने भारतले १० देखि १५ प्रतिशतसम्म हिस्सा पाउने सम्भावना छ।

तुलनात्मक रुपमा सानै भएपनि नेपालले संस्थापकका रुपमा एक अर्ब ६० करोड रुपैयां लगानी गर्दैछ।

चिन्ता

तथापि उक्त बैंक नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन थप एउटा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विकल्प हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्ले जस्ता अर्थविद्हरुको आंकलन छ।

तर विकाससंग सम्बन्धित खरीद प्रक्रिया, वातावरणीय मूल्यांकन जस्ता पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मापदण्ड प्रभावित हुनसक्नेतर्फ चिन्ताहरु पनि व्यक्त भएको वाग्लेको बुझाइ छ।

उनले भने, “यो बैंकले, त्यसमाथि चीन सरकारको बाहुल्यता रहेको अवस्थामा विकाससम्बन्धी हाल स्थापित मापदण्डहरु खुकुलो पो पार्ने हो कि भन्ने चिन्ताहरु छन्।"

बेइजिंगले त्यस्ता चिन्ता सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले एआइआइबीबाट आशावादी हुनुपर्ने वाग्ले तर्क गर्छन्।

त्यसमाथि नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकका लागि सहज रुपमा सहुलियतपूर्ण ऋण लिन र रणनीतिक रुपमा सन्तुलन कायम गर्न यो बैंक उपयोगी माध्यम हुने कतिपय विज्ञको आंकलन छ।