'संविधानको पहिलो मस्यौदाप्रति असन्तुष्टी'

  • 1 जुलाई 2015
Image caption संविधानको प्रत्येक धारा दुइ तिहाईबाट पारित गरि असार मसान्त भित्र संविधान जारी गरिसक्ने प्रमुख दलहरुले सहमति गरेका छन्।

संविधानको पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट त्यसमा उल्लेख भएका नागरिकता देखि राज्यको पुनसंरचनासम्मका प्रावधानहरुलाई लिएर केही समूहबाट असन्तुष्टी व्यक्त भइरहेका छन्।

प्रारम्भिक मस्यौदामाथि असहमति व्यक्त गरेका कतिपय तराई केन्द्रीत दलहरुले त्यसको विरोधमा बुधबार राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन्।

केही महिला अधिकारवादीहरुले पनि खाकामा देखिएको, उनीहरुकै शब्दमा, नागरिकता सम्बन्धी विभेदकारी व्यवस्था संविधान जारी गर्ने बेलासम्ममा सच्याइनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रारम्भिक खाकाका बारेमा मस्यौदा समितिले छलफल चलाइरहँदा संविधानमा विभेदकारी व्यवस्था राख्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका महिला अधिकारवादीहरुले मस्यौदाका कतिपय बुँदाले आफूलाई निरास बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

विरोध

अब बन्ने संघीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिकामा ३३ प्रतिशत र स्थानीय व्यवस्थापिकामा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको मस्यौदामा राखिएको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाप्रति उनीहरुको मुख्य विरोध रहेको छ।

एकजना महिला अधिकारकर्मी सपना प्रधान मल्लले बीबीसीसँग भनिन्, "संसारको सबै देशको संविधानमा आमा वा बाबु एकजना बंशज छ भने उसको सन्तानले बंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ। त्यो सरोकार हामीले राख्दा राख्दै अहिले आएर अन्तरिम संविधान भन्दा प्रतिगामी, अनि संवाद समितिको प्रस्तावलाई समेत मिचेर मस्यौदा समितिले अब नेपालीमा पनि आमा र बाबु; र विदेशीसँग विवाह गर्दा पनि आमा र बाबु यो देशको नागरिक छ भने मात्रै सन्तानले नागरिकता पाउने प्रावधान राखेको छ।"

२ सय ९७ धारा र ३७ भाग रहेको १ सय २८ पृष्ठको पहिलो मस्यौदामा राखिएको धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय पनि विवादमा तानिएको छ।

अन्तरिम संविधानमा गरिएको धर्म निरपेक्षताको व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालले विदेशीको प्रभावमा परेर मस्यौदामा धर्म परिवर्तनलाई मौलिक हकका रुपमा संस्थागत गरिएको आरोप लगाएको छ।

असहमति

८ प्रदेश सहितको संघीय ढाँचाको सिमांकन आयोग मार्फत र नामाकंन प्रादेशिक सभाले गर्ने व्यवस्था प्रति केही तराई केन्द्रीत सहित क्षेत्रिय र जातिय दलहरुले आफ्नो असहमति राखिसकेका छन्।

राजधानी सहित कतिपय तराइका जिल्लामा बुधबार मस्यौदाको प्रति जलाएका त्यस्ता दलहरुको विरोधले निम्त्याउन सक्ने परिणामका बारेमा तराई मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साहले भने, "सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सबैभन्दा ठूलो आक्रोशको विषय मधेशको लागि अहिलेको मस्यौदा संघीयताको बारेमा स्पष्ट नहुनु हो, ठूला दलहरुको दादागिरीका कारण आगामी दिनमा द्वन्द्व रहिरहन्छ समाजमा, त्यो कुन रुपमा विस्फोटन हुन्छ भन्ने कुरा समयले देखाउने कुरा हो तर समस्याको समाधान यो संविधानले दिइराखेको छैन।"

संघीय संरचनाको खाका सहित संविधान जारी गर्नु भन्ने हालै सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको लगत्तै ल्याइएको उक्त मस्यौदामा राखिएको १० बर्षसम्म संवैधानिक अदालत राख्ने व्यवस्थाप्रति पहिले देखि नै न्यायपालिकाले असहमति व्यक्त गर्दै आएको छ।

न्यायपालिका र संविधानसभा बीच द्वन्द्व बढ्दै जाँदा आएको मस्यौदामा न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको निरन्तरता वा पुनर्नियुक्ति पछि छलफल गरी टुंगो लगाउने भन्दै त्यस सम्बन्धी व्यवस्था खालि राखिएको छ।