संविधान ल्याउन नियम निलम्बन

  • 2 जुलाई 2015
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption मस्यौदामाथी शुक्रबारबाट छलफल सुरु गरी २० गते भित्र सकिसक्ने संविधानसभा सचिवालयको तयारी छ

संविधानसभाले प्रमुख दलबीच भएको सहमति अनुसार नियम निलम्बन गरी छोटो बाटोबाट संविधानको मस्यौदामा छलफल गर्ने प्रकृया बिहीबारबाट अघि बढाएको छ।

संविधानको पहिलो मस्यौदा प्रति असन्तुष्टी जनाइरहेका दलहरुका नाराबाजीका बीच संविधानसभाका अध्यक्षले छोटो बाटोबाट संविधान जारी गर्ने प्रकृया थालेका हुन्।

त्यसक्रममा बिहीबार संविधानसभाले मस्यौदामाथी जनताको राय सुझाव संकलनको प्रस्ताव पेश गर्नु भन्दा कम्तीमा सात दिन अघि भावी संविधानको खाका सभासदहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमलाई निलम्बन गरेको छ।

प्रमुख दलको सहमतिमा गरिएको उक्त निर्णयले संविधान निर्माणको विधि र प्रकृया मिचेको असन्तुष्ट पक्षहरुले आरोप लगाएका छन्।

नाराबाजी

बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको संविधानसभा बैठकमा मंगलबार प्रस्तुत गरिएको संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची थियो।

तर सभासदहरुलाई मस्यौदा उपलब्ध गराएको कम्तिमा सात दिनपछि मात्र त्यस्तो छलफल थाल्न सकिने व्यवस्था संविधानसभा नियमावलिमा रहेपछि त्यो हटाउन नियम निलम्बनको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो।

झन्डै चार घण्टा ढिलो सुरु भएको बैठकमा संविधान जारी गर्ने प्रकृया छोट्याउने प्रस्तावलाई पेश गरिएपछि असन्तुष्ट दलका सभासदहरुले रोष्टर्ममा भेला भएर नाराबाजी गरेका थिए।

नियम निलम्बनको विरोध गर्नेमा संविधानको मस्यौदा प्रति चर्को असन्तुष्टी व्यक्त गरिरहेका तराइ केन्द्रीत सहित केही साना दल र चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपाल रहेको छ।

असन्तुष्टी

संविधान लेखनमा प्रकृयाको पनि निक्कै ठूलो महत्व हुने भन्दै राप्रापा नेपालका प्रमुख सचेतक डिलानाथ गिरीले लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाबाट संविधान निर्माण अघि बढाइनुपर्ने माग गरे।

उनले भने, “विधि र प्रकृयालाई मिच्ने काम नगरियोस्, ठूला दलहरुले दम्भको आधारमा साना दलहरुको आवाजलाई निमिट्यान्न पार्ने निषेध गर्ने काम नगरियोस्।”

प्रदेशको सिमांकन र नामांकनलाई थाती राखेको विरोधमा संविधानको मस्यौदा च्यातेर साङ्केतिक विरोध गरिरहेका तराइ केन्द्रीत दलहरुले नियम मिचेर संविधानसभा भित्र निरंकुशता लाद्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्।

सद्धभावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मण लाल कर्णले संविधानसभाका सदस्यको अधिकार कटौती गरिए त्यसले स्वेच्छाचारिता निम्त्याउने चेतावनी दिए।

उनले भने, “हामीसँग दुई तिहाई छ भनेर स्वेच्छारिता मच्चाउनु हुँदैन, त्यसो गरियो भने लोकतन्त्रको हत्या हुन्छ।”

बचाउ

नियम निलम्बनको औचित्यका बारेमा विपक्षी सांसदहरुले उठाएका प्रश्नबारे बैठकमा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रष्टिकरण दिएका थिए।

उनले संविधानसभाले नै तयार गरेको नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएको भन्दै आवश्यक पर्दा नियम निलम्बन गर्न मिल्ने बताए।

उनले भने, “नियम निलम्बन नियम भित्रकै व्यवस्था हो, यहाँहरुले गर्नुभएको व्यवस्था हो, हामीले कतिसम्म भन्दा खेरी संविधानको व्यवस्थालाई सम्म बाधा अडकाउ मार्फत स्थगनमा राखेर प्रकृयालाई अघि बढाएका छौँ।”

नियम निलम्बन लगत्तै मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले संविधानको मस्यौदालाई जनताको प्रतिक्रिया लिन राजपत्रमा प्रकाशन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

मस्यौदामाथी शुक्रबारबाट छलफल सुरु गरी २० गते भित्र सकिसक्ने संविधानसभा सचिवालयको तयारी छ।