‘संविधानसभामा अवरोध भएपनि प्रकृया रोकिँदैन’

  • 3 जुलाई 2015
तस्वीर कपीराइट .
Image caption राप्रपा नेपालले संविधानको मस्यौदामा जथाभावी हेरफेर गरिएको आरोप लगाएको छ

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान लेखनलाई अवरोध पुर्याउनु असंवैधानिक हुने घोषणा गर्दै राप्रपा नेपालको नाराबाजीका माझ पहिलो मस्यौदामाथि छलफल सुरु गराएका छन्।

अघिल्लो महिना संविधानका विवादित बिषयबारे १६ बुँदे सहमति गरेका दलहरुले उक्त कदमको समर्थन गरेका छन्।

ती दलहरुले संविधान जारी गर्ने प्रकृयामा देखिने कुनै पनि अवरोधको मिलेर सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सभाध्यक्षले बलमिच्याइ गरेर संविधानसभाको कारबाही अघि बढाएको भन्दै राप्रपा नेपालले त्यसको निन्दा गरेको छ।

रुलिङ्ग

अन्तिम समयमा प्रमुख दलका केही नेताहरुले मस्यौदा समितिलाई जानकारी नै नदिइ संविधानको प्रारम्भिक खाकाका केही महत्वपूर्ण बिषयमा हेरफेर गरेको आरोप राप्रपा नेपालले लगाएको छ।

मस्यौदाको वैधानिकताका बारेमा आफूले राखेको प्रश्न हल नगरी त्यसमाथि छलफल थाल्न नमिल्ने अडान सहित राप्रपाका सभासदहरुले नाराबाजी गरेका थिए।

संविधानसभाको नियमित प्रकृयाबाट समाधान खोज्न सभाध्यक्षले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै उनीहरुले पाँच घण्टासम्म नाराबाजी नरोकेपछि सभाध्यक्षले प्रकृया नरोक्ने रुलिङ गरेका हुन्।

उनले भने, “यहाँहरुको अवरोध विधिसंगत नभएकाले, नियम र संविधान अनि स्थापित मापदण्डको विपरित भएकाले, संविधान निर्माणको प्रकृया अघि बढाउनु बाहेक मेरो अगाडि अरु कुनै विकल्प रहेन।”

सभाध्यक्षको रुलिङ लगत्तै सुरु भएको मस्यौदामाथिको छलफलमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका सभासदहरुले धारणा राखे।

मर्यादापालकको घेराबन्दीमा परेका असन्तुष्ट सभासदहरुलाई छिचोल्दै संविधानसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा ती दलका नेताहरुले विधिसम्मत ढंगले मस्यौदामा आफ्ना असहमति राख्न आग्रह गरेका थिए।

राप्रपा नेपालले आरोप लगाए जस्तै स्वेच्छाचारी रुपमा संविधानको मस्यौदामा हेरफेर नभएको उनीहरुले बताए।

एकीकृत माओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने, "केही परिवर्तन गरिएको छैन, यतिखेर धर्म निरपेक्षतालाई उल्टाउने र गणतन्त्रलाई उल्टाउने षडयन्त्र भइरहेको छ त्यसलाई चिर्न जरुरी छ।”

आरोप

संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा उभिएको राप्रपा नेपालले अन्तिम समयमा मस्यौदामा धर्म परिवर्तनलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गर्ने गरी शब्दावलीहरु थपिएको दाबी गरेको छ।

साथै मस्यौदामा सुरुमा राखिएको ६ महिना भित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने बिषय आफूखुसी हटाइएको उल्लेख गरेको छ।

आफूहरुलाई पेलेर सभाध्यक्षले संविधानसभाको प्रकृया अघि बढाएको भन्दै माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने राप्रपा नेपालले बताएको छ।

पार्टीका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले भने, “अत्यन्त निरंकुश शैलीमा बहुमतको दम्भ राखेर व्यवहार गरियो, जबसम्म हामीले उठाएका मुद्दा सम्बोधन हुँदैन तबसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन्छौँ।”

मस्यौदामाथिको छलफलको पहिलो दिनमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु अनुपस्थित थिए भने संविधानसभाका कयौँ सीटहरु खाली देखिन्थे।

संविधानसभाको पहिलो मस्यौदामाथिको छलफल शनिबार पनि जारी रहने संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ।