राप्रपा नेपालद्वारा घेराउ फिर्ता

  • 4 जुलाई 2015
मस्यौदा हस्तान्तरण
Image caption गत मंगलबार नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदा सभाध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो

संविधानको मस्यौदामा धर्मबाट अलग हुन पाउने अधिकारलाई धर्म परिवर्तनको स्वतन्त्रताका रुपमा नराखिएको भनी तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको स्पष्टीकरण पश्चात राप्रपा नेपालले संविधानसभामा गर्दै आएको नारावाजी र घेराउको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ।

धर्मबाट अलग हुन पाउने हकलाई नास्तिक बन्न पाउने हकको रुपमा मस्यौदामा राखिएको र मस्यौदा परिमार्जनका क्रममा त्यसलाई थप स्पष्ट पारिने मस्यौदा समितिका सभापतिले सभालाई जानकारी दिए।

संविधानको मस्यौदामा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने तथा कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रता हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ।

अवरोध

हिन्दु राष्ट्र अनि संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालले त्यसलाई धर्म परिवर्तनलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको भन्ने अर्थ लगाउँदै संविधानसभाको बैठकमा शुक्रबारदेखि अवरोध पु-याउँदै आएको थियो।

शुक्रवार देखि शनिवार दिउँसोसम्म हो हल्ला र नारावाजीबीच संविधानको मस्यौदा माथिको छलफल गर्नु परे पछि सभाअध्यक्ष सुवास नेम्वाङको पहलमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापासंग छलफल गरेका थिए।

तीन वटै दलका शीर्ष नेताहरुले त्यसलाई धर्म परिवर्तन गर्न पाउने रुपमा नभई केवल धर्मबाट अलग हुन पाउने हकका रुपमा राखिएको स्पष्ट पारे पछि राप्रपा नेपाल अवरोध अन्त्य गर्न राजी भएको थियो।

शीर्ष नेताहरुबीचको सहमति पछि संविधानसभाको बैठकमा बोल्दै मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, "कुनै धर्मबाट अलग रहने स्वतन्त्रताको अर्थ यहाँ धर्म परिवर्तन गर्ने हकको रुपमा छैन। यही धारामा धर्म परिवर्तन त दण्डनीय भनेर मस्यौदा समितिबाट थप भएर आएको छ। आगामी छलफलमा र संविधानसभाले लिने निर्णयमा यसलाई सकारात्मक ढंगले व्याख्या हुनु पर्दछ।"

घोषणा

उनको भनाइपछि संविधानसभामा बोल्न अनुमति पाएका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले अवरोध अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए।

उनले भने "धर्म परिवर्तनको हकको रुपमा त्यसलाई कायम गरिने छैन र त्यसलाई स्पस्ट पारिने छ भन्ने एक प्रकारको सहमति भयो र मस्यौदा समितिका सभापतिले थप स्पष्ट पारि सके पछि अब थप अवरोध अन्त भएको छ।"

राप्रपा नेपाल सँगको सहमति पछि संविधानसभामा जारी मस्यौदा माथिको छलफल अघि बढेको छ।

तर चार प्रमुख दलहरुका बीचमा संविधानका मूलभूत विषयमा भएको सहमतिको विरोध गर्दै आएका तराइ केन्द्रित केही दल र केही सानादलले मस्यौदामा आफ्ना मुद्दाको सुनुवाइ नभए संविधानसभामा विरोधका कार्यक्रम गर्ने घोषणा यस अघि नै गरिसकेका छन्।